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बजट 2018: मोदी सरकार का एजेंडा, नौकरी-पढ़ाई और खेती पर करना होगा फोकस

नए साल यानी 2018 में मोदी सरकार को नौकरी, शिक्षा और किसानों की स्थिति को बेहतर बनाने पर फोकस करना होगा।

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नई दिल्‍ली। नए साल यानी 2018 में मोदी सरकार को नौकरी, शिक्षा और किसानों की स्थिति को बेहतर बनाने पर फोकस करना होगा।  खास कर नौकरी और कृषि के मोर्चे पर अर्थव्‍यवस्‍था चुनौतियों का सामना कर रही है।ऐसे में मोदी सरकार आम बजट में नौकरी,शिक्षा और एग्रीकल्‍चर को मजबूत बनाने के लिए बजट में कुछ बड़े कदमों की घोषणा कर सकती है।  इसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे में जीएसटी के तहत लागू किए गए नए सिस्‍टम में स्थिरता लाना, एयर इंडिया का निजीकरण करना और इकोनॉमी की स्थिरता से जुड़े फैक्‍टर को मजबूत करना नए साल के निए सरकार का एजेंडा बताया गया है। 

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नौकरी 
इकोनॉमिक सर्वे 2018 में कहा गया है कि नए साल में युवा और तेजी से बढ़ती वर्कफोर्स, खास कर महिलओं को अच्‍छी नौकरियां मुहैया कराने पर सरकार का फोकस होना चाहिए। मध्‍यम अवधि में अगर सरकार इस दिशा में कदम उठाती है तो इससे इकोनॉमी नौकरियों के मोर्चे पर बेहतर स्थिति में होगी और अर्थव्‍यवस्‍था मजबूत होगी। मोदी सरकार युवाओं को नौकरियां मुहैया कराने के मोर्चे पर सवालों के घेरे में है। लेबर ब्‍यूरो के आंकड़े बताते हैं कि बहुत कम लोगों को नौकरियां मिल रहीं हैं। हालांकि इकोनॉमिक सर्वे में ही कहा गया है कि संगठित क्षेत्र में लेबर ब्‍यूरो के आंकडों की तुलना में ज्‍यादा लोग काम कर रहे हैं। और जीएसटी लागू होने से संगठित क्षेत्र में काम करने वालों की संख्‍या में इजाफा होगा। 

 

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 पढ़ाई 

इकोनॉमिक सर्वे में सुझाव दिया गया है कि सरकार को मध्‍यम अवधि में शिक्षित और स्‍वस्‍थ लेबर फोर्स तैयार करने की दिशा में काम करना चाहिए। भारत के तेज आर्थिक विकास के लिए ऐसा करना जरूरी है। मोदी सरकार को इसके लिए युवाओं को कौशल मुहैया कराने के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रम स्क्लि इंडिया पर खास तौर पर फोकस करना चाहिए। इंडस्‍ट्री की यह काफी समय से शिकायत रही है कि भारत के शिक्षा संस्‍थानों से निकलने वाले युवाओं में नौकरी पाने लायक स्किल नहीं होती है। 

 

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कृषि क्षेत्र 

इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है कि नए साल में सरकार को कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने पर फोकस करना चाहिए। इसके तहत खेती में प्रति हेक्‍टेयर उत्‍पादकता बढ़ाने और किसानों की आय बढ़ाने पर जोर दिया जाना चाहिए। इससे देश की रूरल इकोनॉमी को भी फायदा होगा। 

 

जीएसटी और एयर इंडिया का निजीकरण सरकार का एजेंडा 

इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है कि नए साल में मोदी सरकार का एजेंडा जीएसटी के तहत लागू किए गए नए सिस्‍टम को मैच्‍योर करने पर फोकस करना चाहिए। इसके अलावा एयर इंडिया का निजीकरण और अर्थव्‍यवस्‍था को स्थिर बनाने वाले फैक्‍टर को मजबूत बनाना सरकार का एजेंडा होना चाहिए। 

 

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