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Home » Economy » PolicyProject-75: Indian Navy kicks off Rs 50,000 crore lethal submarine project

अब भारतीय नौसेना छुड़ाएगी चीन के छक्के, शुरू हुआ Project-75, लागत 50 हजार करोड़

हिंद महासागर में दादागिरी नहीं दिखा पाएगा चीन

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नई दिल्ली.

भारतीय नौसेना ने अपना महत्वाकांक्षी Project-75 शुरू कर दिया है। इसके तहत नौसेना छह घातक पनडुब्बियां खरीदेगी। इस प्रोजेक्ट की लागत लगभग 50 हजार करोड़ रुपए रहेगी। इसके लिए नौसेना ने टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। नौसेना ने उन विदेशी कंपनियों को Expression of Interest जारी किया है जो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना चाहते हैं।

 

क्या है Project-75

इस प्रोजेक्ट के तहत नौसेना छह पारंपरिक डीजल-इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां बनाना चाहती है। यह पनडुब्बियां मुंबई के Mazagon Dockyard में तैयार हो रहीं स्कॉर्पीन क्लास पनडुब्बियों से तकरीबन 50 फीसदी बड़ी होंगी। एजेंसी की खबरों के मुताबिक नौसेना चाहती है कि पनडुब्बियाें को हेवी-ड्यूटी बारूद से लैस किया जाए। नौसेना चाहती है कि पनडुब्बियों में कम से कम 12 land Attack Cruise Missiles (LACM) और Anti-Ship cruise missile (ASCM) से लैस रहें। नौसेना की मांग के मुताबिक पनडुब्बियां 18 अधिक वजनी टॉरपीडो को ले जाने और लॉन्च करने में सक्षम हों।

 

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हिंदमहासागर की सुरक्षा होगी पुख्ता

इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के पीछे नौसना का उद्देश्य है कि उसके बेड़े में पारंपरिक और परमाणु दोनों तरह की पनडुब्बियां हों, जिससे नौसेना मलक्का की खाड़ी से हिंदमहासागर तक अपनी जिम्मेदारी वाले क्षेत्र की सुरक्षा काे पुख्ता कर सके।

 

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चीन का दखल होगा कम

भारत के पास 100 से भी अधिक पनडुब्बियां और युद्धपोत हैं। पाकिस्तानी नौसेना के पास सिर्फ 20 पनडुब्बियां और युद्धपोत हैं। हालांकि भारत की यह तैयारी चीन से निपटने के लिए है। चीनी जहाज अक्सर हिंदीमहासागर क्षेत्र में गश्त लगाते रहते हैं। इन्हें इस क्षेत्र से दूर खदेड़ने के लिए प्राजेक्ट-75 के तहत बनने वाली पनडुब्बियां कारगर सिद्ध होंगी।

 

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तैयार हो गई है प्रोजेक्ट कमेटी

Defence Aquisition Council में इन पनडुब्बियों को खरीदने की स्वीकृति देने के बाद रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक नौसेना अधिकारी को इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज बनाया है। इसके लिए प्रोजेक्ट कमेटी को तैयार किया गया है, जिसमें नौसेना के Controller of Warship production and Acquisition को पैनल का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा कई सेक्रेटरीज को इस पैनल का सदस्य बनाया गया है।

 

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