3,000 करोड़ रुपए के एनिमी प्रॉपर्टी शेयर बेचेगी सरकार

जल्द ही भारतीय सरकार एनिमी प्रॉपर्टी के शेयर्स की बिक्री शुरू करने जा रही है। यह उन लोगों और कंपनियों की संपत्ति है जो बंटवारे के समय भारत छोड़कर पाकिस्तान और चीन चले गए थे और अब भारत में बची संपत्ति पर उनका कोई कानूनी अधिकार नहीं रह गया है। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने गुरुवार को हुई कैबिनेट मीटिंग के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि इन शेयर्स की बिक्री से हुई प्राप्ति विनिवेश से हुई प्राप्तियों का हिस्सा बनेगी। इन एनिमी प्रॉपर्टी शेयर्स की कीमत फिलहाल 3,000 करोड़ रुपए आंकी गई है।

Money Bhaskar

Nov 09,2018 02:44:00 PM IST

नई दिल्ली। जल्द ही भारतीय सरकार एनिमी प्रॉपर्टी के शेयर्स की बिक्री शुरू करने जा रही है। यह उन लोगों और कंपनियों की संपत्ति है जो बंटवारे के समय भारत छोड़कर पाकिस्तान और चीन चले गए थे और अब भारत में बची संपत्ति पर उनका कोई कानूनी अधिकार नहीं रह गया है। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने गुरुवार को हुई कैबिनेट मीटिंग के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि इन शेयर्स की बिक्री से हुई प्राप्ति विनिवेश से हुई प्राप्तियों का हिस्सा बनेगी। इन एनिमी प्रॉपर्टी शेयर्स की कीमत फिलहाल 3,000 करोड़ रुपए आंकी गई है।

6.5 करोड़ शेयर बेचे जाएंगे

996 कंपनियों में 20,000 से ज्यादा शेयरहोल्डर्स के 6.5 शेयर कस्टोडियन की कस्टडी में हैं। इसमें से 588 सक्रिय हैं। इन सभी कंपनियों में से सिर्फ 139 कंपनियां लिस्टिड हैं। सरकार का यह प्रपोजल सिर्फ शेयर में डील करता है, हालांकि लखनऊ के राजा महमूदाबाद सबसे बड़ी एनिमी प्रॉपर्टीज में से एक के मालिक थे, जिनके वंशजों ने सरकार के फैसले का विरोध किया है।

सरकार को होगा फायदा

दरअसल सरकार एनिमी प्रॉपर्टी को निपटाना चाहती है। इसके लिए हाल ही में सरकार ने एक कानून भी बनाया है। रविशंकर प्रसाद के मुताबिक इस फैसले से न सिर्फ सालों से निष्क्रिय पड़ी चल संपत्ति का मुद्रीकरण किया जा सकेगा, बल्कि सेल से होने वाली कमाई को कल्याण कार्यों में लगाया जा सकेगा।

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बढ़ेगी विनिवेश से होने वाली कमाई

इस कदम से केंद्र की विनिवेश से होने वाली प्राप्ति को बढ़त मिलेगी जो कि अब तक सुस्त पड़ी है। सरकार का इस साल 80,000 करोड़ विनिवेश प्राप्ति का लक्ष्य थालेकिन अब तक सिर्फ 10,000 करोड़ से कुछ ज्यादा प्राप्ति हुई है। अब सरकार वापसी खरीद पर जोर दे रही है जिससे इस वित्तीय वर्ष के लिए तय किया गया राजकोषीय घाटा मेंटन किया जा सके।

 

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Dredging Corporation of India Limited को भी बेचा जाएगा

सरकार ने Dredging Corporation of India की भी नीलामी का फैसला किया है। इसमें सरकार की 73.4 फीसदी हिस्सेदारी है। इन शेयरों को जवाहर लाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट और कांडलाविशाखापत्तनम व पारादीप पाेर्ट ट्रस्ट्स को बेचा जाएगा।

 

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