Home » Economy » Policyफाइनेंस एक्‍ट में संशोधन संभव, केद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी - Govt says May amend Finance Act to include CJI nominee in tribunals

फाइनेंस एक्‍ट में संशोधन संभव, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी

केद्र सरकार ने फाइनेंस एक्‍ट में बदलाव कर सकती है।

फाइनेंस एक्‍ट में संशोधन संभव, केद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी - Govt says May amend Finance Act to include CJI nominee in tribunals

नई दिल्‍ली। केद्र सरकार ने फाइनेंस एक्‍ट में बदलाव कर सकती है। इस संशोधन में CJI के नामित व्‍यक्ति को ट्रिब्‍यूनल में शामिल करने पर भी विचार किया जा सकता है। सरकार की ओर से शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में यह जानकारी दी गर्इ। इसमें यह भी कहा गया कि चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के उस सुझाव पर भी विचार किया जाएगा जिसमें उन्‍होंने ट्रिब्‍यूनल के ज्‍यूडिशियल मेंबर्स के टेन्‍योर को 5 साल के लिए निर्धारित करने की सलाह दी।  

 

-चीफ जस्टिस और जस्टिस एक एम खानविलकर और डीवाई चंद्रचूड की बेंच ने अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल को सलाह दी है कि इस माह रिटायर हो रहे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (कैट) और नेशनल कंज्‍यूमर कमिशन मेंबर्स के टेन्‍योर को अगले तीन महीने तक के लिए बढ़ा दी जाए। कोर्ट ने इस सबंंध में केंद्र सरकार को 11 दिसंबर तक का समय दिया है। दरअसल कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री जयराम रमेश ने फाइनेंस एक्ट 2017 को चुनौती देनेवाली एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की है। 

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