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किसानों को 3 लाख तक ब्याज मुक्त कर्ज समेत इन बड़ी योजनाओं का मिलेगा फायदा, सरकार जल्द कर सकती है ऐलान

कर्जमाफी नहीं इन स्कीम से सरकार किसानों तक पहुंचाएगी मदद

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नई दिल्ली. मोदी सरकार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार अंतरिम बजट या इससे पहले ही किसानों और एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए बड़े पैकेज का ऐलान कर सकती है। इसमें बिना संपत्ति गिरवी रखे ब्याज मुक्त कर्ज देने और किसानों की आय में बढ़ोतरी की योजनाएं शुरू की जा सकती है। इस मामले में कृषि मंत्रालय और नीति आयोग की बैठकों का दौर जारी है।

 

कृषि मंत्रालय के प्रस्ताव पर ऐलान जल्द 

सरकार किसानों की फसलों का उचित दाम दिलाने की योजनाओं और छोटे-मध्य वर्गीय किसानों को तीन लाख तक की रकम पर कर्ज मुक्त लोन देने का प्रावधान कर सकती है, जिससे किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी की जा सके।मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस प्रस्ताव का ऐलान अंतरिम बजट या फिर इससे पहले हो सकता है। सरकार पहले से ही ऐसे किसानों को इंटरेस्ट पर सब्सिडी दे रही है, जो समय पर अपना कर्ज अदा कर रहे हैं। 

 

आरबीआई गर्वनर ने कर्जमाफी को बताया गलत 

सूत्रों के मुताबिक बैंकों के प्रतिनिधि वित्त मंत्रालय के साथ संपर्क में है। बैंक बिना संपत्ति गिरवी रखे किसानों को लोन देने के मुद्दे पर सरकार से अलग रुख अपना रही हैं। बैंके के साथ ही रिजर्व बैंक के गवर्नर शशिकांत दास ने हाल ही में किसानों की कर्जमाफी के कल्चर को गलत बताया था। ऐसे में अभी इस मुद्दे पर चर्चा चल रही है कि क्या उन किसानों को ही ब्याज मुक्त कर्ज और अन्य किसान कल्याणकारी योजनाओं का फायदा दिया जाएं, जो समय पर कर्ज अदा करते है, या फिर सभी किसानों के लिए कोई स्कीम लाएं। 

 

 

किसानों की आमदनी बढ़ाने पर जोर 

स्टेट बैंक इंडिया की ओर से किसानों की आय बढ़ाने पर जोर देते हुए कहा गया कि कर्जमाफी किसी समसया का समाधान नही है। ऐसे में इनकम सपोर्ट स्कीम को देशभर में लागू किया जाना चाहिए। महाराष्ट्र, राजस्थान और कर्नाटक जैसे राज्यों में कर्जमाफ की वजह से वित्त वर्ष 2018 में चालू खाता घाटा पर असर पड़ा है।

 

किसान कर्जमाफी की लगी रेस

भाजपा सरकार ने पिछले साल उत्तर प्रदेश के लिए 36 हजार करोड़ रुपए की किसान कर्जमाफी का ऐलान किया। इसके अलावा महाराष्ट्र में किसानों की कर्जमाफी के तौर पर 34 हजार करोड़ रुपए का ऐलान किया गया। इसके मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में विधानसभा जीत के बाद कांग्रेस ने 62 हजार करोड़ रुपए किसानों की कर्जमाफी का ऐलान किया। 

 

 

एग्रीकल्चर सेक्टर का बढ़ा एनपीए

आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक मार्च 2018 तक एग्रीकल्चर सेक्टर का नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स (एनपीए) 23 हजार करोड़ रुपए बढ़कर 83,153 करोड़ रुपए हो गया है, जो मार्च 2017 तक 60,161 करोड़ रुपए था। ऐसे में कर्जमाफी की तुलना में किसानों की आय बढ़ाने की योजना शुरू की जा सकती है। 

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