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Home » इकोनॉमी » पॉलिसी7th Pay Commission: Central govt employees may get many benefits

सातवां वेतन आयोग: चुनाव से पहले 68 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दे सकती है मोदी सरकार

सवर्णों को आरक्षण देने के बाद अब न्यूनतम सैलरी बढ़ा सकती है सरकार

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नई दिल्ली. आर्थिक रुप से पिछड़े सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने के बाद अब नरेंद्र मोदी सरकार अगली कैबिनेट मीटिंग में सातवें वेतन आयोग पर बड़ा फैसला ले सकती है। इसमें 68 लाख केंद्रीय कर्मचारियों की वेतन वृद्धि समेत कई मांगों पर फैसला लेने की संभावना है। अगर ऐसा होता है तो चुनाव से पहले यह सरकार का सभी केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा ताेहफा होगा।

वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार की अगली मंत्रिमंडल बैठक में सातवें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम सैलरी को 18000 रुपए से बढ़ाकर 21000 रुपए किया जा सकता है।सरकार काफी समय से केंद्रीय कर्मचारियों की मांगों पर विचार कर रही है और जल्द ही उन्हें बढ़ी हुई सैलरी की सौगात दे सकती है।

 

ग्रेड 1 से 5 तक के कर्मियों की बढ़ेगी सैलरी

 

इस कैबिनेट मीटिंग में ग्रेड 1 से 5 तक के केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन बढ़ाए जाने का फैसला लिया जाएगा। फिलहाल ग्रेड एक से पांच के केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन 18000 है, जिसे बढ़ा कर 21000 किया जा सकता है। इसके अलावा फिटमेंट फैक्ट जो अभी 2.57 प्रतिशत है उसे बढ़ा कर 3.68 प्रतिशत किए जाने की उम्मीद है।

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रेल कर्मियों को बड़ा तोहफा

 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रेल मंत्रालय रेल कर्मियों को 7th Pay Commission की सिफारिशों के तहत नाइट ड्यूटी एलाउंस देने की योजना पर काम कर रहा है। रेल कर्मियों को अभी 6th Pay Commission के आधार पर नाइट ड्यूटी एलाउंस मिलता है। इस संबंध में रेल मंत्रालय DOP&T से विचार विमर्श कर रहा है। रेल कर्मचारियों ने अपनी 47 सूत्रीय मांगों को ले कर 26 नवम्बर से 30 दिसंबर के बीच जनजागरण अभियान चलाया था। उनकी मांग थी कि उन्हें 7th Pay Commission के तहत वेतन भत्ते दिए जाएं और पेंशन स्कीम में बदलाव किए जाएं। अगर अब भी रेलवे ने उनकी मांगों पर गौर नहीं किया तो वे 15 जनवरी के बाद आंदोलन फिर तेज कर सकते हैं।

 

 

 

ये हैं रेलवे कर्मचारियों की प्रमुख मांगे

 

रेलवे कर्मचारियों की प्रमुख मांग है कि उनके न्यूनतम वेतन को 18000 हजार से बढ़ा कर 26000 किया जाए। फिटमेंट फार्मूला 2.57 से बढ़ा कर 3.7 कर दिया जाए। सुपरवाजरों को ग्रेड पे 4600 से बढ़ा कर 4800 किया जाए। रनिंग स्टॉफ के किलोमीटर अलाउंस की दरों को सातवें वेतन आयोग के तहत तय किया जाए। इन कर्मियों को पास के बड़े स्टेशनों के करीब रेलवे के आवास उपलब्ध कराए जाएं जहां उनके बच्चों की शिक्षा की सही व्यवस्था हो सके।

 

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