Home » Economy » Policyरिफॉर्म से सोशल सेक्‍टर्स की ओर मुड़ सकती है सरकार- Govt focus to shift from reforms to social sector in 2018

2018 में जॉब, सोशल सेक्‍टर और एग्रीकल्‍चर पर फोकस बढ़ाएगी सरकार: दाइचे रिपोर्ट

प्री-इलेक्‍शन ईयर 2018 में सरकार की प्राथमिकता ग्रोथ में तेजी लाना और रोजगार बढ़ाना होगी।

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नई दिल्‍ली. 2019 चुनावों को करीब देखते हुए अब नरेन्द्र मोदी सरकार की प्राथमिकताएं रिफॉर्म से पॉलिसी इनीशिएटिव्‍स की ओर शिफ्ट होने की उम्‍मीद है। साथ ही सरकार सोशल सेक्‍टर्स के लिए खर्च को भी बढ़ा सकती है। प्री-इलेक्‍शन ईयर 2018 में सरकार की प्राथमिकता ग्रोथ में तेजी लाना और रोजगार बढ़ाना होगी। यह बात दाइचे बैंक की एक रिपोर्ट में कही गई। 

 
दाइचे बैंक के मुताबिक, GST लागू होने के बाद अब सरकार ऐसे पॉलिसी इनीशिएटिव्‍स पर फोकस शिफ्ट कर सकती है, जिनका उद्देश्‍य रोजगार अवसरों और विकास के आंकड़ों में सुधार लाना हो। साथ ही सरकार कृषि आय को भी बेहतर बनाने पर फोकस करेगी। 
 

कृषि आय बढ़ाने के लिए उपायों की घोषणा संभव 

रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले कुछ सालों से कृषि आय में बढ़ोत्‍तरी काफी कम है और इसकी वजह से ग्रामीणों की खरीदारी करने की क्षमता में तेजी से गिरावट आई है। इसी को देखते हुए सरकार कृषि आय को बढ़ाने के लिए लक्षित उपायों की घोषणा कर सकती है और कृषि को फायदा देने वाला बना सकती है। इनके अलावा कृषि उत्‍पादन बेहतर बनाने के लिए नरेगा, डायरेक्‍ट बेनिफिट ट्रान्‍सफर को ज्‍यादा आवंटन जैसे नीतिगत सुधार और अन्‍य कदम उठाए जाने की भी उम्‍मीद है। रिपोर्ट में रबी फसल के मिनिमम सपोर्ट प्राइस में 7 फीसदी बढ़ोत्‍तरी का उदाहरण देते हुए कहा गया कि इस ट्रेंड के आगे भी बने रहने की संभावना है। 
 

जारी रहेगा सस्‍ते घरों पर जोर 

आगे कहा गया कि सस्‍ते घरों पर जोर दिया जाना आगे भी जारी रहने की आशा है क्‍योंकि इसका जॉब क्रिएशन पर कई गुना का प्रभाव पड़ा है। 2018 के प्री-इलेक्‍शन ईयर होने के कारण सोशल सेक्‍टर्स में भी आवंटन बेहतर होने की उम्‍मीद है। 

 

कुछ मंत्रालयों को इस बार भी वरीयता क्रम में रखे जाने की उम्‍मीद 

रिपोर्ट के मुताबिक, बजट में जिन मंत्रालयों को लगातार वरीयता क्रम में रखा जाता रहा है, उनमें कृषि, शिक्षा, स्‍वास्‍थ्‍य एंव परिवार कल्‍याण, श्रम, बिजली, MSME और महिला एवं बाल विकास शामिल हैं। अगले बजट में भी इस ट्रेंड के बने रहने की उम्‍मीद है। इसके अलावा मोदी सरकार के इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर इन्‍वेस्‍टमेंट्स पर भी फोकस करने की संभावना है। 
 
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