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NCR में केंद्र सरकार के विभाग ई-व्‍हीकल का करें इस्‍तेमाल, पावर मिनिस्‍ट्री का लेटर

NCR में स्थित केन्‍द्र सरकार के सभी विभागों और कंपनियों को अब लोकल ट्रैवलिंग के लिए ई-व्‍हीकल्‍स का इस्‍तेमाल करना होगा

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नई दिल्‍ली. NCR में स्थित केन्‍द्र सरकार के सभी विभागों और कंपनियों को अब लोकल ट्रैवलिंग के लिए इलेक्ट्रिक व्‍हीकल्‍स (ई-व्‍हीकल्‍स) का इस्‍तेमाल करना होगा। यह आदेश पावर मिनिस्‍ट्री की ओर से दिया गया है। मंत्रालय के इस आदेश के पीछे उद्देश्‍य 2030 तक देश में चलने वाले कुल व्‍हीकल में से 30 फीसदी बैटरी वाले हों, इस लक्ष्‍य को हासिल करना है। 

 

बिजली मंत्री आरके सिंह ने विभिन्‍न मंत्रालयों को लिखे लेटर में कहा कि केन्‍द्र सरकार ने बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी को बढ़ावा देने का फैसला किया है। वजह है कि ई-व्‍हीकल इनवायरमेंट फ्रेंडली होते हैं और इनके इस्‍तेमाल से भारत की तेल आयात पर निर्भरता भी घटेगी। लेटर के मुताबिक, पहले चरण में यह प्रस्‍तावित किया गया है कि केन्‍द्र सरकार के NCR में स्थित सभी मंत्रालय, विभाग और उनसे संबंधित सबऑर्डिनेट ऑफिस व कंपनियां लोकल लेवल पर ई-व्‍हीकल का इस्‍तेमाल करेंगे। 

 

10,000 ई-व्‍हीकल का दिया गया ऑर्डर 

लेटर में आगे कहा गया कि पावर मिनिस्‍ट्री की जॉइंट वेंचर कंपनी एनर्जी इफिशिएंसी सर्विेसेज लिमिटेड (EESL) ने 10,000 ई-व्‍हीकल का ऑर्डर दिया है। इसके अलावा ई-व्‍हीकल्‍स के लिए विभिन्‍न लोकेशनों पर चार्जिंग फैसिलिटी भी स्‍थापित की जा रही है। मंत्री ने हिदायत दी कि सभी मंत्रालय व विभाग और उनसे संबंधित सभी ऑफिस व कंपनियां अपनी जरूरत का आकलन करें और इस बारे में EESL को सूचित करें। 

 

या तो खरीद लें या किराए पर ले लें 

पावर मिनिस्‍ट्री की ओर से अन्‍य मंत्रालयों को यह विकल्‍प दिया गया है कि वे या तो EESL द्वारा तय किए मूल्‍य पर ई-व्‍हीकल खरीद सकते हैं या फिर इसे किराए पर ले सकते हैं। पावर मिनिस्‍ट्री के मुताबिक, एक बार चार्ज होने पर इलेक्ट्रिक कार 130 किलोमीटर तक जा सकती हैं और इसकी लागत पेट्रोल का के मुकाबले एक तिहाई पड़ती है। 

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