Home » Economy » PolicyGovernment can impose cess for kerala rehabilitation after floods

केरल के बाढ़ पीड़ितों के पुनर्वास के लिए लग सकते हैं सेस

जीएसटी काउंसिल की बैठक में विचार

Government can impose cess for kerala rehabilitation after floods

नई दिल्ली। केरल के बाढ़ पीड़ितों के पुनर्वास के लिए सरकार स्पेशल सेस लगा सकती है। शुक्रवार को जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस संबंध में विचार किया गया। सेस लगाने के संबंध में सात सदस्यों वाले मंत्रियों के समूह का गठन किया जाएगा जो सेस लगाने पर फैसला देगा। जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि बाढ़ के बाद केरल की पुनर्संरचना के लिए केरल की तरफ से स्पेशल सेस लगाने के प्रस्ताव पर पैनल द्वारा विचार किया गया।

 

पेट्रोल-डीजल अभी विचार नहीं

जेटली ने बताया कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में पेट्रोल व डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर कोई विचार नहीं किया गया। उनके मुताबिक जीओएम अगले कुछ सप्ताह में सेस लगाने के सभी पहलुओं पर विचार विमर्श करेगा। इसके बाद जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक बुलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इस मामले में जल्दीबाजी नहीं करके परिपक्व फैसला लेने की जरूरत है ताकि इस संबंध में लिया गया फैसला मिसाल बन सके।

 

कई राज्यों ने सेस का किया विरोध 

उन्होंने बताया कि चर्चा के दौरान अलग-अलग राज्यों के अलग-अलग विचार थे, लेकिन सबने इस बात से सहमति जताई कि केरल के बाढ़ पीडितों एवं भविष्य में इस प्रकार की प्राकृतिक विपदा से प्रभावित लोगों के लिए कुछ किया जाना चाहिए।  सूत्रों के मुताबिक जीएसटी बैठक में आपदा सेस को लेकर कई राज्यों ने विरोध किया. बिहार, ओडिशा, गुजरात राज्यों के वित्त मंत्री इसका विरोध किया है. इसके बाद बैठक में इसके लिए जीओएम (ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स) का गठन कर दिया गया।

prev
next
मनी भास्कर पर पढ़िए बिज़नेस से जुड़ी ताज़ा खबरें Business News in Hindi और रखिये अपने आप को अप-टू-डेट