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2022 तक सभी को आवास देने के लिए सरकार ने लिया बड़ा फैसला, अब रिकार्ड तीन माह में बन सकेंगे घर

केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने की ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज की लॉन्चिंग

Global Housing Technology Challenge launch

केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज यानि सोमवार को दिल्ली में ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज - इंडिया की शुरुआत की। इसके तहत सरकार विश्व की सर्वश्रेष्ठ टेक्नोलॉजिकल मदद से रिकार्ड समय में घर बनाएगी। मंत्रालय के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा के मुताबिक सरकार तीन माह में घर बनीने की दिशा में काम कर रही है। इससे समय के साथ ही निर्माण में आने वाली लागत में बचत हो सकेगी। इसके लिए सरकार देशी-विदेशी फर्मों से टेक्नोलॉजी मदद हासिल करेगी। 

नई दिल्ली. केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज यानि सोमवार को दिल्ली में ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज - इंडिया की शुरुआत की। इसके तहत सरकार विश्व की सर्वश्रेष्ठ टेक्नोलॉजिकल मदद से रिकार्ड समय में घर बनाएगी। मंत्रालय के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा के मुताबिक सरकार तीन माह में घर बनाने की दिशा में काम कर रही है। इससे समय के साथ ही निर्माण में आने वाली लागत में बचत हो सकेगी। इसके लिए सरकार देशी-विदेशी फर्मों से टेक्नोलॉजी मदद हासिल करेगी। 

 

आवास निर्माण में आएगा क्रांतिकारी बदलाव

मंत्री हरदीप पुरी के मुताबिक सरकार के इस कदम से देश में भवन निर्माण के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। उन्होंने कहा कि अब लोगों को आवास के लिए वर्षों का इंतजार नहीं करना होगा। साथ ही आवास की कमी से जुड़े मुद्दों को दूर करने में मदद मिलेगी। हरदीप पुरी ने कहा कि वो विश्व की बेहतरीन कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे और सबसे कम समय में किफायती घर बनाएंगे। सरकारी दावों के मुताबिक यह घर पर्यावरण के साथ ही आपदा प्रबंधन के लिहाज से बेहतर होगा।

 

2022 तक हर किसी को मिलेगा पक्का मकान 

प्रधानमंत्री आवास योनजा के तहत साल 2022 तक हर किसी को पक्का मकान मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया है। मंत्रालय के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने कहा कि इसके लिए सरकार 70 लाख घर बनाएगी। इनमें से 37 लाख का निर्माण कार्य जारी है, जबकि 15 लाख घर बनकर तैयार हो गए हैं। बाकी घरों का निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा। बता दें कि सरकार ने जून 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना का ऐलान किया था। इस योजना का फायदा निम्न आय वर्ग, कम आय वर्ग और सालाना 12 से 18 लाख रुपए की आय वालों को मिलता है। 

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