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मोदी पर भारी न पड़ जाएं राहुल गांधी के ये 6 ऐलान, पलट सकता है सारा खेल

कांग्रेस ने बेरोजगारों, किसानों और कारोबारियों के लिए की बड़ी घोषणाएं

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नई दिल्ली। पांच साल से केन्द्र की सत्ता से दूर रही कांग्रेस ने इन लोकसभा चुनावों में मोदी सरकार को मात देने के लिए अपनी कमर कस ली है। इसके लिए कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में लोकलुभावन योजनाओं की झड़ी लगा दी है। घोषणा पत्र में युवाओं, बेरोजगारों, किसानों, कारोबारियों और महिलाओं समेत सभी वर्गों के लिए कुछ न कुछ देने का वादा किया गया है। कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र को ‘जन आवाज’ नाम दिया है। आइए आपको बताते हैं कांग्रेस ने कौन से 6 प्रमुख ऐलान किए हैं...

'न्याय' से दूर होगी गरीबों की गरीबी
कांग्रेस ने गरीबी को दूर करने के लिए सबसे पहले अपनी महत्वाकांक्षी योजना 'न्याय' का घोषणा पत्र में जिक्र किया है। कांग्रेस का कहना है कि इस योजना के तहत देश के 5 करोड़ गरीब परिवारों को सालाना 72 हजार रुपए की आर्थिक मदद की जाएगी। इस मदद के मिलने के बाद इन 5 करोड़ परिवारों की मासिक आय कम से कम 12 हजार रुपए हो जाएगी। इससे करीब 25 करोड़ लोगों को फायदा होगा। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पहले भी इस योजना का ऐलान कर चुके हैं। इस योजना के क्रियान्वयन पर हर साल करीब 3.6 लाख करोड़ रुपए का खर्च आएगा। 

मार्च 2020 तक 22 लाख सरकारी नौकरियों पर नियुक्ति
अपने चुनावी घोषणा पत्र में कांग्रेस ने सबसे बड़ा वादा सरकारी नौकरी देने का किया है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि उसकी सरकार बनने के बाद मार्च 2020 तक देश में खाली पड़े 22 लाख सरकारी पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इससे 22 लाख युवाओं की बेरोजगारी का संकट दूर होगा, जिससे इन युवाओं के परिवार की गरीबी भी दूर होगी। 

व्यापार करने के लिए बाधारहित लोन और अनुमति की जरूरत नहीं


कांग्रेस ने युवाओं को कारोबार से जोड़ने के लिए भी अपने घोषणा पत्र में कई ऐलान किए हैं। कांग्रेस ने कहा है कि उनकी सरकार बनने के बाद मेक इन इंडिया के तहत युवाओं को नया कारोबार शुरू करने के लिए तीन साल तक किसी भी प्रकार की अनुमति लेने की जरुरत नहीं होगी। साथ ही कारोबार शुरू करने के लिए युवाओं को सस्ती ब्याज दरों पर लोन भी उपलब्ध कराया जाएगा। 

 

ग्राम पंचायतों में 10 लाख युवाओं को रोजगार


घोषणा पत्र में कांग्रेस ने ग्रामीण युवाओं पर विशेष फोकस किया है। इसी के तहत कांग्रेस ने अपनी सरकार बनने पर 10 लाख युवाओं का ग्राम पंचायतों में रोजगार देने का वादा किया है। कांग्रेस का कहना है कि यह युवा ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यावरण के विकास पर काम करेंगे।

किसानों के लिए अलग बजट


कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में किसानों का भी विशेष ख्याल रखा है। कांग्रेस ने कहा है कि सरकार बनने पर किसानों के लिए अलग से बजट पेश किया जाएगा। इस बजट के जरिए किसानों की समस्याओं को दूर किया जाएगा। साथ ही बैंक का कर्ज नहीं चुकाने वाले किसानों को आपराधिक मामले से बाहर रखने तथा कृषि क्षेत्र में आवश्यक सुधारों के लिए राष्ट्रीय आयोग गठित करने का वादा किया है।

 

मनरेगा के तहत 100 की बजाय 150 दिन का रोजगार


ग्रामीणों को उनके घर के पास रोजगार दिलाने के उद्देश्य से लागू की गई मनरेगा योजना को भी कांग्रेस ने इस बार अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है। योजना की सफलता को देखते हुए कांग्रेस ने इसके तहत 100 की बजाए 150 दिन का रोजगार देने का वादा किया है। कांग्रेस का कहना है कि इससे ग्रामीणों को ज्यादा दिन रोजगार मिलेगा और उनकी आय में बढ़ोतरी होगी। 

ये हैं अन्य घोषणाएं


- कांग्रेस राफेल सहित पिछले पांच साल में किए गए सभी सौदों की जांच कराएगी।
- संसद के पहले सत्र में ही महिला आरक्षण विधेयक पारित कराने की घोषणा।
- चुनाव बॉन्ड समाप्त कर राष्ट्रीय चुनाव कोष स्थापित किया जाएगा।
- भारतीय दंड संहिता में संशोधन कर देशद्रोह के अपराध संबंधी धारा 124 ए को खत्म किया जाएगा।

 


- मतगणना के दौरान कम से कम 50 प्रतिशत ईवीएम तथा वीवीपैट का मिलान भौतिक गणना के साथ किया जाएगा।
- चुनाव के समय लोक प्रसारकों ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन पर राजनीतिक दलों को निर्धारित मापदण्डों के अनुसार निष्पक्ष रूप से और अधिक समय आवंटित किया जाएगा। 

ये घोषणाएं भी हैं शामिल


- देश में डेयरी और पॉल्ट्री उत्पादों को दोगुना करने के लिए एक राष्ट्रीय परियोजना की शुरूआत भी की जाएगी। 
- देश के प्रत्येक राजस्व प्रभाग में कृषि  विद्यालय और पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी।
- अर्थव्यवस्था में सरकार तथा नौकरशाही का हस्तक्षेप समाप्त करने, देश को विनिर्माण तथा नवाचार का केंद्र बनाने और छोटे तथा मध्यम उद्योगों को पुनर्स्थापित करने का वादा।
- स्टार्टअप पर लगाया गया ‘एंजेल टैक्स’ पूरी तरह समाप्त किया जाएगा। 
- कक्षा 12 तक शिक्षा का समस्त खर्च सरकार उठाएगी और इस पर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का छह प्रतिशत खर्च किया जाएगा। 
- मांग के आधार पर और राज्य सरकारों के सहयोग के साथ केंद्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों की संख्या बढ़ायी जाएगी।  

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