Utility

24,712 Views
X
Trending News Alerts

ट्रेंडिंग न्यूज़ अलर्ट

13 हजार Cr के टेंडर वापस या रद्द, मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए बड़ी पहल ट्रम्‍प ने उत्तर कोरियाई तानाशाह के साथ रद की बैठक, अमेरिकी स्‍टॉक मार्केट में गिरावट पेट्रोल-डीजल पर 15% तक ड्यूटी घटाएं राज्य, दे सकते हैं केंद्र से ज्यादा राहतः नीति आयोग Forex Market: रुपए 8 पैसे मजबूत होकर 68.34 प्रति डॉलर पर बंद लॉजिस्टिक सेक्टर में आएंगी 30 लाख नई नौकरियां, GST लागू होने का असर: रिपोर्ट महाराष्ट्र समेत 6 राज्यों में कल से लागू होगा इंट्रा स्टेट ई-वे बिल मोदी सरकार का 5वें साल में होगा असल टेस्‍ट, महंगा क्रूड और रोजगार सबसे बड़ा चैलेंज भारत के किशनगंगा प्रोजेक्‍ट में वर्ल्‍ड बैंक नहीं देगा दखल, खारिज की पाक की अपील अस्थायी तौर पर शटडाउन हुआ ‘NSE NOW’, एक्सजेंच ने बताई टेक्निकल प्रॉब्लम Stock Market: IT स्टॉक्स में उछाल से सेंसेक्स 318 अंक बढ़ा, निफ्टी 10500 के पार बंद सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस में प्रोक्‍योरमेंट और सर्विसेज की डिलीवरी भी हैं भ्रष्‍टाचार की वजह: CVC खास स्टॉक: 12% तक टूटा ONGC, विंडफाल टैक्स लगाने की खबर का असर PNB फ्रॉडः नीरव मोदी और सहयोगियों के खिलाफ ED ने फाइल की पहली चार्जशीट ICRA: BS-VI के बाद 25% से कम रह जाएंगी डीजल पैसेंजर कारें पेट्रोल की कीमतें कम करने का नया फॉर्मूला, सरकार ONGC जैसी कंपनियों पर लगा सकती है विंडफाल टैक्‍स
बिज़नेस न्यूज़ » Economy » Policyआधार पर सरकार ने मांगी प्रजेंटेशन की इजाजत, CJI- दूसरे जजों से सलाह लेकर तय करेंगे वक्‍त

आधार पर सरकार ने मांगी प्रजेंटेशन की इजाजत, CJI- दूसरे जजों से सलाह लेकर तय करेंगे वक्‍त

नई दिल्‍ली. आधार से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि आधार स्कीमों को लेकर यूआईडीएआई (आधार अथॉरिटी) के सीईओ को कोर्ट में पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन (पीपीटी) की इजाजत दी जाए। इस पर चीफ जस्टिस (सीजेआई) दीपक मिश्रा ने कहा कि कोर्ट बेंच के अन्य जजों से सलाह लेकर पीपीटी के लिए वक्त निर्धारित करेगा। आधार की डाटा सिक्युरिटी, इसे लागू करने और सर्विलांस को लेकर कई टेक्निकल प्वाइंट हैं। आधार से जुड़ीं याचिकाओं पर चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में 5 जजों की बेंच सुनवाई कर रही है।

 

 

आधार लिंकिंग की बढ़ी है समय सीमा 
13 मार्च को सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा था कि आधार को जबरदस्ती सरकारी सेवाओं के लिए अनिवार्य नहीं किया जा सकता। आधार की वैलेडिटी पर फैसला आने तक इसे लिंक करने की तारीख आगे बढ़ाई जाती है। इससे पहले कोर्ट ने कहा था कि आधार को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 31 मार्च तक फैसला देना संभव नहीं है। 15 दिसंबर को भी बैंक और मोबाइल नंबर को आधार से जोड़ने की सीमा 31 मार्च तक बढ़ाई थी।

 

आधार लिंकिंग और आधार एक्‍ट को दी गई है चुनौती 
आधार लिंकिंग और आधार एक्‍ट की वैधता को चुनौती दी गई है। पिटीशनर्स में बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर से आधार लिंक करना जरूरी किए जाने के नियम को भी चुनौती दी गई है। पिटीशनर्स का कहना है कि ये गैर-कानूनी और संविधान के खिलाफ है। इनमें कहा गया है कि यह नियम संविधान के आर्टिकल 14, 19 और 21 के तहत दिए गए फंडामेंटल राइट्स को खतरे में डालता है। हाल ही में 9 जजों की संवैधानिक पीठ ने कहा था कि राइट ऑफ प्राइवेसी फंडामेंटल राइट्स के तहत आता है।

 

क्‍या है मामला?
सरकारी योजनाओं का फायदा लेने के लिए केंद्र ने आधार को जरूरी किया है। इसके खिलाफ तीन अलग-अलग पिटीशन्स सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी। इनमें आधार की कानूनी वैधता, डाटा सिक्युरिटी और इसे लागू करने के तरीकों को चुनौती दी गई है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि सरकार और उसकी एजेंसियां योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार को जरूरी ना बनाएं। बाद में कोर्ट ने केंद्र को ये छूट दी थी कि एलपीजी सब्सिडी, जनधन योजना और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में लोगों से वॉलियन्टरी आधार कार्ड मांगे जाएं।

 

और देखने के लिए नीचे की स्लाइड क्लिक करें

Trending

NEXT STORY

Disclaimer:- Money Bhaskar has taken full care in researching and producing content for the portal. However, views expressed here are that of individual analysts. Money Bhaskar does not take responsibility for any gain or loss made on recommendations of analysts. Please consult your financial advisers before investing.