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Home » Economy » PolicyCentral Government Employee may get 7th pay commission benefits from March 2019

7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को मार्च से मिलेगी बढ़ी हुई सैलरी!

मोदी सरकार ने शुरू की तोहफा देने की तैयारी

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नई दिल्ली। 7th Pay Commission का इंतजार कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों को केंद्र की मोदी सरकार मार्च में बड़ा तोहफा दे सकती है। केंद्र सरकार मार्च से 7th Pay Commission की सिफारिशों को लागू कर सकती है। इसको लेकर हाल ही में नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन (एनजेसीए) की बैठक हुई है। इस बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों को 7th Pay Commission के अनुसार सैलरी देने पर विचार विमर्श हुआ है। 

 

ऐसे दी जाएगी राहत


नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन के मुखिया शिव गोपाल मिश्रा का कहना है कि केंद्र की मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने को लेकर काफी गंभीर है। मिश्रा का कहना है कि न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर बढ़ने वाले बोझ के देखते हुए इसमें वृद्धि की संभावना कम दिख रही। उनका कहना है कि इसके बजाए सरकार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करके केंद्रीय कर्मचारियों को राहत दे सकती है। मिश्रा का कहना है कि लोकसभा चुनावों को देखते हुए मोदी सरकार मार्च में इस पर फैसला कर सकती है।  हालांकि, केंद्रीय कर्मचारियों को किसी भी संगठन को ऐसे प्रस्ताव की कोई जानकारी नहीं है। 

ये हैं केंद्रीय कर्मचारियों की मांगें


केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से 7th Pay Commission के अनुसार वेतन देने की मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि उनका फिटमैंट फैक्टर 2.57 गुणा से बढ़ककर 3.68 गुणा किया जाए। साथ ही कर्मचारी न्यूनतम वेतन 18 हजार रुपए से बढ़ाकर 26 हजार रुपए करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि, न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी को लेकर सरकार ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। 

इसलिए डर रही सरकार


केंद्र की मोदी सरकार ने हाल ही में किसानों को सालाना 6000 रुपए नकद देने और पांच लाख तक की आय वालों को टैक्स से मुक्ति दे दी है। इससे सरकारी खजाने पर बोझ पड़ना तय माना जा रहा है। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक भी न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी करने से खजाने पर भारी बोझ पड़ने की चेतावनी दे चुका है। ऐसे में सरकार न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी करने से बच रही है। इसके लिए सरकार डीए में बढ़ोतरी करने का विकल्प चुन सकती है। 

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