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केंद्र को CAG की फटकार, संसद की बिना इजाजत खर्च कर दिए इतने करोड़ों रुपए

लोक लेखा समिति ने ‘सहायता अनुदान’ तथा ‘सब्सिडी’ विषय पर गंभीर आपत्ति जतायी थी।

CAG Report on Govt expenditure

नई दिल्ली.  केंद्र सरकार ने साल 2017-18 में संसद की अनुमति के बगैर 1156.80 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम खर्च कर दी। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने मंगलवार को संसद में पेश वर्ष 2017-18 के लिए अपनी वित्तीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट में यह खुलासा किया।

 

सरकार ने नहीं ली संसद की पूर्व अनुमति 

कैग की ओर से कहा गया कि लोक लेखा समिति की सिफारिशों के बावजूद वित्त मंत्रालय ने एक उचित तंत्र नहीं अपनाया, जिसके 2017-18 में 13 अनुदानों में कुल मिलाकर 1156.80 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम खर्च कर दी। इसके लिए सरकार ने संसद की पूर्व अनुमति भी लेनी जरूरी नहीं समझी। लोक लेखा समिति ने ‘सहायता अनुदान’ तथा ‘सब्सिडी’ विषय पर गंभीर आपत्ति जतायी थी।

 

मंत्रालय और विभागों में वित्तीय अनुशासन लागू करने की दी नसीहत 

समिति ने कहा था कि यह गंभीर कमियां संबंधित मंत्रालयों और विभागों के दोषपूर्ण बजट अनुमान तथा वित्तीय नियमावली के त्रुटिपूर्ण अनुपालन का सूचक हैं। समिति ने कहा कि सिर्फ निर्देश जारी कर देने से अपेक्षित परिणाम नहीं मिल सकते हैं। समिति का कहना था कि इस मामले में वित्त मंत्रालय को सभी मंत्रालयों और विभागों में वित्तीय अनुशासन लागू करने के लिए एक प्रभावी तंत्र बनाया जाएं, जिससे ऐसे मामलों को दोबारा होने से रोका जा सके। 

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