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उपराज्यपालों के वेतन में बढ़ोतरी, मोदी सरकार ने प्रपोजल को दी मंजूरी

केंद्र शासित प्रदेशों के राज्‍यपालों की वेतन में बढ़ोतरी होगी। केंद्र सरकार की ओर से इस संबंध में प्रपोजल को मंजूरी दे द

Cabinet approves revision of pay and allowances of LG of Union Territories
नई दिल्‍ली। केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों की वेतन में बढ़ोतरी होगी। केंद्र सरकार की ओर से इस संबंध में प्रपोजल को मंजूरी दे दी गई है।  इसी के साथ उपराज्यपालों ( एलजी) के वेतन और भत्ते अब भारत सरकार के सचिवों के समान हो जाएंगे। कैबिनेट द्वारा पास किए गए प्रस्ताव के मुताबिक यह बढ़ा हुआ वेतन और भत्ता 1 जनवरी 2016 से लागू होगा। भारत सरकार के सचिवों का वेतन 7वें वेतन आयोग के हिसाब  बढ़ा दिया गया था। यह करीब 2,25,000 रुपए प्रति माह तक कर दिया गया था। इसे 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया है। 
 
बता दें कि नियमानुसार केंद्र शासित इलाकों और प्रदेशों में तैनात एलजी का वेतन और भत्ता सरकार के सचिवों से कम नहीं होना चाहिए। पिछली बार 1 जनवरी 2006 को इनके वेतन में बढ़ोतरी की गई थी।
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