बिज़नेस न्यूज़ » Economy » Policyकोयला क्षेत्र में कोल बेड मीथेन निकासी के लिए कैबिनेट ने नियमों में दी ढील

कोयला क्षेत्र में कोल बेड मीथेन निकासी के लिए कैबिनेट ने नियमों में दी ढील

केंद्र सरकार ने कोल इंडिया लिमिटेड और उसकी सहायक कंपनियों को अपने कोयला क्षेत्रों कोल बेड मीथेन की निकासी के लिए पीएनजी

Cabinet approves Exploration and Exploitation of Coal Bed Methane CBM

नई दिल्‍ली। केंद्र सरकार ने कोल इंडिया लिमिटेड और उसकी सहायक कंपनियों को अपने कोयला क्षेत्रों कोल बेड मीथेन की निकासी के लिए पीएनजी नियम 1959 के अंतर्गत लाइसेंस-पट्टा मंजूरी के लिए आवेदन नहीं करने के मामले में राहत दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। सरकार का यह निर्णय कारोबार को आसान बनाने की प्रक्रिया का हिस्सा है। 

 

इससे कोल बेड मीथेन यानी सीबीएम की खोज आसान होगी और उसके दोहन के काम में तेजी आएगी। इससे प्राकृतिक गैस की उपलब्धता बढ़ेगी और इसकी मांग और आपूर्ति के बीच अंतर कम हो सकेगा. कोल ब्लॉक के आसपास सीबीएम गैस भंडारों की खोज व दोहन से विकास गतिविधियां बढ़ेंगी और आर्थिक अवसर पैदा होंगे। इससे उद्योग में रोजगार का भी सृजन हो सकेगा।  

 

यह भी मिली मंजूरी 
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संघ शासित क्षेत्रों के उपराज्‍यपालों के वेतन और भत्तों में संशोधन को आज स्‍वीकृति दे दी। इसमें उप राज्यपालों का वेतन महंगाई भत्ता, 4,000 रुपये प्रतिमाह की दर से सत्‍कार भत्ता और भारत सरकार के सचिव रैंक अधिकारियों को मिलने वाले स्‍थानीय भत्‍तों के साथ 2,25,000 रुपये प्रतिमाह करने के प्रस्‍ताव को मंजूरी दी गयी है।  

prev
next
मनी भास्कर पर पढ़िए बिज़नेस से जुड़ी ताज़ा खबरें Business News in Hindi और रखिये अपने आप को अप-टू-डेट