कांग्रेस के 'न्याय' के जवाब में भाजपा का पेंशन प्लान, जानिए घोषणा पत्र से जुड़ी खास बातें

भाजपा ने आगामी लोकसभा चुनावों में हर वर्ग को लुभाने के लिए अपने घोषणा पत्र में योजनाओं को ऐलान किया है। अंतरिम बजट में किसानों के लिए आर्थिक सहायता का ऐलान करने वाली भाजपा सरकार ने अब व्यापारियों के लिए सौगातों की झड़ी लगा दी है।

Money Bhaskar

Apr 08,2019 01:00:00 PM IST

नई दिल्ली। केंद्र की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने आगामी लोकसभा चुनावों के लिए अपना घोषणापत्र जारी कर दिया है। सोमवार को दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने घोणषापत्र लॉन्च किया। भाजपा ने इसे संकल्प पत्र नाम दिया है।

हर वर्ग को लुभाने की कोशिश
भाजपा ने आगामी लोकसभा चुनावों में हर वर्ग को लुभाने के लिए अपने घोषणा पत्र में योजनाओं को ऐलान किया है। अंतरिम बजट में किसानों के लिए आर्थिक सहायता का ऐलान करने वाली भाजपा सरकार ने अब व्यापारियों के लिए सौगातों की झड़ी लगा दी है। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में दोबारा सरकार बनने पर छोटे दुकानदारों को 60 साल की उम्र के बाद पेंशन देने का ऐलान किया है। माना जा रहा है देश के करोड़ों छोटे दुकानदारों को लुभाने के लिए यह ऐलान किया गया है।

बुजुर्ग किसानों को भी पेंशन
छोटे व्यापारियों को 60 साल की उम्र के बाद पेंशन की घोषणा के बाद पीएम किसान योजना से वंचित किसानों के लिए भाजपा ने पेंशन का ऐलान किया है। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि अगली बार सरकार बनने पर 60 साल से अधिक उम्र वाले किसानों को पेंशन दी जाएगी। इसके अलावा भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में हर नागरिक को पाँच किलोमीटर के दायरे में बैंकिंग सुविधा देने, राष्ट्रीय व्यापारी आयोग का होगा गठन करने, किसान क्रेडिट कार्ड पर एक लाख रुपए तक के ऋण को पांच साल तक ब्याज मुक्त करने का वादा किया है।

कांग्रेस के न्याय पर भाजपा का पेंशन प्लान

इससे पहले कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में देश के 5 करोड़ गरीब परिवारों की आय मासिक 12 हजार रुपए करने के उद्देश्य से सालाना 72 हजार रुपए देने का ऐलान किया था। कांग्रेस ने इसे न्यूनतम आय योजना 'न्याय' नाम दिया था। अब भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में पेंशन पर फोकस किया है। भाजपा ने 60 साल की उम्र पार कर चुके किसानों और छोटे व्यापारियों के लिए पेंशन देने का ऐलान किया है। यह पहली बार है जब किसी राजनीतिक दल ने व्यापारियों को पेंशन देने की बात कही है।

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