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किसानों पर मेहरबान हुई भाजपाः सभी को मिलेगी सम्मान निधि, बुजुर्गों को पेंशन का वादा

किसानों को लुभाने के लिए कई योजनाओं की घोषणा

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नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को अपने पक्ष में गोलबंद करने के लिए फिर से सत्ता में आने पर सभी किसानों को 6000 रुपए सालाना देने, छोटे और सीमांत किसानों के लिए पेंशन की व्यवस्था करने तथा किसान क्रेडिट कार्ड पर एक लाख रुपए तक का ऋण पांच साल के लिए बिना ब्याज के देने का वादा किया है। 

केसीसी पर पांच साल तक मिलेगा ब्याजमुक्त लोन


भाजपा ने  ‘संकल्पपत्र’ नाम से सोमवार को जारी चुनाव घोषणा पत्र में हाल में शुरू की गई किसान सम्मान निधि योजना के दायरे में सभी किसानों को लाने का वादा किया गया है। इस योजना के तहत दो हेक्टेयर जमीन रखने वाले करीब 12.5 करोड़ किसानों को सालाना 6000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की योजना मोदी सरकार पहले ही शुरू कर चुकी है। अब पार्टी ने इस योजना के दायरे में सभी किसानों को लाने का वादा किया है। पार्टी ने छोटे और सीमांत किसानों के लिए साठ साल की उम्र के बाद पेंशन योजना शुरू करने की घोषणा की है लेकिन इसकी राशि का खुलासा नहीं किया है। किसान क्रेडिट कार्ड पर किसानों को एक लाख रुपए तक के अल्प अवधि कृषि ऋण पांच साल के लिए बिना ब्याज के देने का वादा किया गया है लेकिन इसके लिए यह शर्त होगी कि मूल राशि का समय पर भुगतान करना होगा।

फसल बीमा योजना में स्वैच्छिक पंजीकरण 


संकल्पपत्र में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए स्वैच्छिक पंजीकरण का प्रावधान करने की बात कही गई है। वर्तमान में कृषि ऋण लेने वाले किसानों को फसल बीमा अनिवार्य रूप से कराना होता है। भाजपा ने किसानों की फसलों की भंडारण सुविधा के लिए राजमार्गों के किनारे राष्ट्रीय वेयरहाउसिंग ग्रिड स्थापित करने, गांव के निकट ग्राम भंडारण योजना शुरू करने और भंडारण रसीद के आधार पर किसानों को सस्ते दरों पर ऋण उपलब्ध कराने का वादा भी किया है। किसानों की अतिरिक्त आय के लिए राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन शुरू करने तथा शहद उत्पादन 11500 टन से बढ़ाकर दोगुना करने का प्रस्ताव किया है।

दलहन-तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए शुरू होगा नया मिशन


दलहन और तिलहन के उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए एक नया मिशन शुरू करने तथा किफायती दरों पर बीज उपलब्ध कराने, जैविक खेती को बढ़ावा देने तथा आधार परियोजना की तर्ज पर मिशन मोड में भूमि रिकार्ड का डिजिटलीकरण करने का वादा किया गया है। जलकृषि (मछली पालन)  के लिए आसानी से ऋण उपलब्ध कराने तथा 2022 तक दस हजार नए किसान उत्पादक संगठन बनाने का भी वादा किया है।

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