बिज़नेस न्यूज़ » Economy » Policyमामूली वेतन बढ़ोत्‍तरी के प्रस्ताव से भड़के सरकारी बैंक कर्मी, दो दिन की हड़ताल की चेतावनी

मामूली वेतन बढ़ोत्‍तरी के प्रस्ताव से भड़के सरकारी बैंक कर्मी, दो दिन की हड़ताल की चेतावनी

पब्लिक सेक्‍टर बैंकों के इंप्‍लॉई 30 मई से दो दिनी राष्‍ट्रव्‍यापी हड़ताल कर सकते हैं।

1 of

नई दिल्‍ली. पब्लिक सेक्‍टर बैंकों के इंप्‍लॉई 30 मई से दो दिनी राष्‍ट्रव्‍यापी हड़ताल कर सकते हैं। इंप्‍लॉइज ने इंडियन बैंक्‍स एसोसिएशन (IBA) की ओर से उनके वेतन में केवल 2 फीसदी की मामूली बढ़ोत्‍तरी की पेशकश पर यह चेतावनी दी है। 

 

यूनाईटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन्‍स (UFBU) ने बयान में कहा कि 5 मई को हुई बातचीत के दौरान IBA ने दो अस्‍वीकार्य प्रस्‍ताव रखे। इनमें 31 मार्च, 2017 से वेतन में 2 फीसदी बढ़ोत्‍तरी की पेशकश भी शामिल थी। पिछली बार वेतन बढ़ोत्‍तरी के समय IBA ने 15 फीसदी का इंक्रीमेंट किया था। 

 

UFBU के तहत नौ यूनियन आती हैं। इनमें ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कन्‍फेडरेशन (AIBOC), ऑल इंडिया बैंक इंप्‍लॉइज एसोसिएशन (AIBEA), नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक वर्कर्स (NOBW) भी शामिल हैं। 

 

यूनियन्‍स ने जताई आपत्ति 

AIBOC के जॉइंट जनरल सेक्रेटरी रविंदर गुप्‍ता ने भी महंगाई के इस दौर में इतनी मामूली वेतन बढ़ोत्‍तरी किए जाने पर आपत्ति जताई। उन्‍होंने कहा कि जब चीजों की कीमतें इतनी हाई जा रही हैं क्‍या खर्चों को कम किया जा सकता है। क्‍या वेतन में एक उचित बढ़ोत्‍तरी न करना सही है। 

 

सभी ग्रेड के ऑफिसर्स का बढ़े वेतन 

वहीं NOBW के वाइस प्रेसिडेंट अश्विनी राणा ने कहा कि यूनियन्‍स की यह भी मांग है कि सभी स्‍केल्‍स या ग्रेड के ऑफिसर्स के वेतन में बढ़ोत्‍तरी की जानी चाहिए जैसा कि 1979 से होता आ रहा है। इसके अलावा जैसा कि सरकार ने कहा है, IBA को अब बिना और देरी किए इस प्रोसेस को पूरा करना चाहिए।

 

सरकार भी नहीं है गंभीर 

AIBEA के जनरल सेक्रेटरी सीएच वेंकटचालम ने कहा कि सरकार को भी पता है कि उसकी ओर से बार-बार लेटर भेजे जाने के बावजूद बातचीत में कोई प्रगति नहीं है और 5 मई को हुई मीटिंग तक यूनियन्‍स को कोई पेशकश नहीं की गई। यह दर्शाता है कि बैंकों में जल्‍द से जल्‍द वेतन का मामला निपटे, इसे लेकर सरकार भी गंभीर नहीं है। आगे कहा कि यह दुर्भाग्‍यपूर्ण है कि सरकार अपनी स्‍कीमों को बैंकों के जरिए लागू किए जाने के वक्‍त बैंक इंप्‍लॉइज और ऑफिसर्स की ओर से सहयोग बढ़ाए जाने की अपेक्षा रखती है लेकिन अब जब उनके वेतन में एक उचित बढ़ोत्‍तरी की बात आई तो इसे सरकार गंभीरता से नहीं ले रही है।  

prev
next
मनी भास्कर पर पढ़िए बिज़नेस से जुड़ी ताज़ा खबरें Business News in Hindi और रखिये अपने आप को अप-टू-डेट