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Home » इकोनॉमी » पॉलिसीAndhra Pradesh government will provide smartphone to all families of state

हर परिवार को मुफ्त स्मार्टफोन देगी इस राज्य की सरकार, ये है मकसद

स्मार्टफोन के जरिए सरकारी सेवाएं घर बैठे पा सकेंगे लोग

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नई दिल्ली। 2019 में होने वाले राज्य विधानसभा चुनावों और लोकसभा चुनावों में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए आंध्र प्रदेश  की एन. चंद्रबाबू नायडू सरकार ने एक बड़ा दांव चला है। नायडू सरकार ने 1 जनवरी को राज्य की वित्तीय एवं आर्थिक विकास दर पर एक श्वेत पत्र जारी किया है। इस श्वेत पत्र में नायडू ने राज्य के प्रत्येक परिवार को मुफ्त स्मार्टफोन देने की घोषणा की है। सरकार ने कहा है कि इस स्मार्टफोन के जरिए राज्य सरकार प्रदेश के हर आम आदमी को सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। 

 

सरकारी सुविधाएं पाना होगा आसान
राज्य की वित्तीय एवं आर्थिक विकासदर का श्वेतपत्र करते हुए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि सरकार की ओर से दिए जाने वाले स्मार्टपोन के जरिए राज्य का हर परिवार घर बैठे सरकारी सेवाओं का लाभ उठा सकता है। नायडू ने दावा किया है कि उनके साढ़े चार साल के शासनकाल में राज्य ने 10.52 फीसदी की औसत विकासदर हासिल की है, जबकि तेलंगाना में यह आंकड़ा 9.7 फीसदी और पूरे भारत में 7.3 फीसदी रहा है। उन्होंने कहा कि जिला और राज्य दूरदर्शी प्रपत्र 11 जनवरी और जनवरी के अंत तक तैयार कर लिए जाएंगे।

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4.64 लाख करोड़ से 8.04 लाख करोड़ की हुई राज्य की अर्थव्यवस्था


श्वेत पत्र जारी करते हुए नायडू ने कहा कि 2013 में राज्य की अर्थव्यवस्था 4.64 लाख करोड़ रुपए थी, जो उनके साढ़े चार साल के कार्यकाल में बढ़कर 8.04 लाख करोड़ रुपए हो गई है। उन्होंने कहा कि 2017-18 में राज्य की पर कैपिटा इनकम बढ़कर 14.87 फीसदी हो गई है। यह 2014-15 में 8.4 फीसदी थी। उन्होंने कहा कि पर कैपिटम इनकम में राष्ट्रीय औसत से ज्यादा वृद्धि हुई है। राज्य सरकार ने यह सब केंद्र सरकार के असहयोत्मक रवैये का बाद भी संभव किया है।

आंध्र प्रदेश में लोकसभा के साथ हो सकते हैं चुनाव


वर्तमान में आंध्र प्रदेश में तेलुगू देशम पार्टी की सरकार है और एन चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री हैं। वह पहले केंद्र की एनडीए सरकार के सहयोगी थे, लेकिन आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा देने की मांग न मानने पर उन्होंने कुछ माह पहले ही एनडीए से नाता तोड़ा है। आंध्र प्रदेश में इस साल अप्रैल या मई में विधानसभा के लिए चुनाव होने हैं। संभावना जताई जा रही है कि 2019 के लोकसभा चुनावों के साथ राज्य विधानसभा के चुनाव कराए जा सकते हैं।

 

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