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केंद्र का बड़ा फैसला, आकस्मिक मौत के सभी हादसे आएंगे मुआवजे के दायरे में, मिलेगी इतनी रकम

हर साल करीब तीन लाख हादसे पर नही मिलता है मुआवजा 

All accidental death cases will come under Compensation

नई दिल्ली. केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव से पहले दुर्घटना में मौत होने पर परिवार के लिए आठ लाख मुआवजे का ऐलान कर सकती है। इस मालमे में संचार मंत्रालय की तरफ से एक प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसे कानून मंत्रालय के पास मंजूरी के लिए भेजा गया है। इस पर अन्य मंत्रालयों से भी सुझाव लिए जा रहे हैं। देश में हर साल साढ़े चार लाख लोगों की मौत हादसों में होती है। इनमें से करीब 1.5 लाख मौतें सड़क हादसों में होती है। सड़क हादसों के ज्यादातर मामले कवर होते हैं। बाकी तीन लाख मामलों में मृतक के परिजन को कोई मुआवजा नहीं दिया जाता है। 

 

रेल और सड़क हादसों में है मुआवजे का प्रावधान

 सरकार अब आकस्मिक मौत के सभी हादसों को मुआवजे के दायरे में लाएगी। बता दें कि रेल और सड़क हादसों में मुआवजे का प्रावधान है। लेकिन कई अन्य हादसों में होने वाली मौत में कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे सरकार मुआवजा नही देती है और अगर देती भी है, तो कितना दिया जाएगा यह तय नहीं होता है। प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली मौतों के लिए नियम तय नहीं है। नए प्रस्ताव के तहत हादसों में मौत होने पर कम से कम आठ लाख का मुआवजा मिलेगा। इसके लिए कोई नया कोष बनाया जाएगा। साथ ही मुआवजा देने के लिए एक सिस्टम तैयार किया जाएगा।

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