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भारत में इन्‍वेस्‍टमेंट बढ़ाने के लिए बैंकिंग सेक्‍टर का संकट खत्‍म करना जरूरी: IMF

भारत में NPA के बोझ को कम करने में अथॉरिटीज ने सफलता हासिल की है- IMF प्रवक्‍ता गैरी राइस

addressing banking sector crisis is important for India to support investment and growth
वाशिंगटन. भारत में इन्‍वेस्‍टमेंट और इन्‍क्‍लूसिव ग्रोथ एजेंडे को सहयोग देने के लिए बैंकिंग सेक्‍टर में चल रहे संकट का दूर होना और चुनिंदा सरकारी बैंकों के प्रदर्शन में सुधार आना बेहद जरूरी है। यह बात इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (IMF) ने कही है। 
 
एक सवाल के जवाब में IMF के प्रवक्‍ता गैरी राइस ने कहा कि भारत में NPA के बोझ को कम करने में अथॉरिटीज ने सफलता हासिल की है। साथ ही बैंकिंग सिस्‍टम में करेंसी फ्लो की परेशानी को हल करने के लिए और भी कदम उठाए जा रहे हैं। इनमें NPA की पहचान, इन्‍सॉल्‍वेंसी एंड बैंकरप्‍सी कोड के तहत रिजॉल्‍यूशन नेटवर्क आदि शामिल हैं। अभी यह शुरुआती दौर में हैं लेकिन हमें लगता है कि यह एक प्रोत्‍साहित करने वाला डेवलपमेंट है। 
 

गवर्नेंस के मोर्चे पर भी हो रहे सुधार

राइस ने यह भी कहा कि एसेट की क्‍वालिटी से जुड़े मुद्दों की पहचान करने और उन पर बारीकी से नजर रखने के लिए अधिक सक्रियता से कोशिश की जा रही है। यह एक सकारात्‍मक कदम है। भारत के बैंकिंग सेक्‍टर में गवर्नेंस के मोर्चे पर सुधार हो रहे हैं, विशेषत: पब्लिक सेक्‍टर बैंकों के संबंध में। ऐसा इसलिए ताकि रिस्‍क मैनेजमेंट और ऑपरेशंस को बेहतर बनाया जा सके। राइस ने आगे कहा कि हम भारत में पब्लिक सेक्‍टर बैंकों के रिकैपिटलाइजेशन के कदम की सराहना करते हैं। यह गवर्नेंस व ऑपरेशंस को अच्‍छा बनाने और हो रहे सुधारों को तेजी से लागू करने को प्रोत्‍साहन देने की दिशा में उठाए गए कदमों में से एक है। 

 

2017 में हुई थी 2.11 लाख करोड़ के बैंक रिकैपिटलाइजेशन की घोषणा

अक्‍टूबर 2017 में सरकार ने 2017-18 और 2018-19 वित्‍त वर्ष के दौरान 2.11 लाख करोड़ रुपए के बैंक रिकैपिटलाइजेशन प्‍लान की घोषणा की थी। इस वित्‍त वर्ष में सरकार ने बैंकों में कैपिटल इन्‍फ्यूजन के लिए 65,000 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया है। 

 

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