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Home » Economy » PolicyAction will be on social media companies from wrong advertising, Election Commission recommends

गलत विज्ञापन से Facebook, Google पर होगा एक्शन, चुनाव आयोग ने मांगी इजाजत

फेसबकु आम चुनाव से पहले राजनीतिक विज्ञापनों के मामले में पारदर्शिता लाने जा रहा है

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नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने सरकार से अनुमति मांगी है कि वह गलत विज्ञापन या मानक के विपरीत चुनाव से जुड़े कंटेंट के मामले में सोशल मीडिया या डिजिटल प्लेटफार्म के खिलाफ कार्रवाई कर सके। इसके लिए कानून में प्रावधान करने के लिए कहा है। चुनाव आयोग चाहती है कि आम चुनाव से पहले कुछ ऐसा प्रावधान बनाया जाए जिससे चुनाव के दौरान सोशल मीडिया के दुरुपयाेग पर नियंत्रण कर सके।बता दें कि फरवरी के अंत तक आम चुनाव का एलान हो सकता है जिसके बाद आयोग की तरफ से बंदिशें लागू हो जाती है।

 

साेशल मीडिया पर सीधी निगरानी रखनी मुश्किल होती है

आयोग का कहना है कि सोशल मीडिया कंपनियों के खिलाफ इससे पहले कभी सीधी कार्रवाई नहीं होती थी। उनपर सीधी निगरानी रखनी मुश्किल है इसलिए चुनाव से 48 घंटे पहले  सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफार्म पर तमाम तरह के विज्ञापन पर रोक लगे।

 


 

फेसबुक ने लाॅन्च किया टूल

 

फेसबकु आम चुनाव से पहले राजनीतिक विज्ञापनों के मामले में पारदर्शिता लाने जा रहा है। कंपनी ने कहा है कि राजनीतिक विज्ञापनों के ऊपर यह जानकारी रहेगी कि किसने विज्ञापन प्रकाशित किया है। इससे लोगाें को पता चलेगा कि इन विज्ञापनों के पीछे कौन लोग है।

 

 

 

देश से जा सकता है वाॅट्सऐप

 

सरकार देश में सोशल मीडिया पर लगाम कसने की तैयारी कर रही है। वाॅट्सएप के कम्यूनिकेशन हेड कार्ल वूग ने बताया है,"प्रस्तावित नियमों में से जो सबसे ज्यादा चिंता का विषय है, वह मैसेजेज का पता लगाने पर जोर देना है।'

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