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बिज़नेस न्यूज़ » Economy » Policyआधार डाटा का हो सकता है मि‍सयूज : अमेरि‍की व्‍हि‍सल ब्‍लोअर एडवर्ड स्‍नोडेन

आधार डाटा का हो सकता है मि‍सयूज : अमेरि‍की व्‍हि‍सल ब्‍लोअर एडवर्ड स्‍नोडेन

 

नई दिल्‍ली. अमेरि‍की व्‍हि‍सल ब्‍लोअर एडवर्ड स्‍नोडेन ने चेतावनी दी है कि‍ आधार डाटाबेस का मि‍सयूज कि‍या जा सकता है। स्‍नोडेन ने यह बात ऐसे वक्‍त पर कही है जब आधा डाटा की सुरक्षा को लेकर कई तरह की खबरें आ रही हैं। इस बयान से एक दि‍न पहले यह खबर आई थी कि‍ महज 500 रुपए में आधार डाटा उपलब्‍ध है। इस रिपोर्ट को खारिज करते हुए यूआईडीएआई ने कहा कि‍ उनका सिस्टम पूरी तरह सिक्योर है और इसके मिसयूज को तुरंत पकड़ा जा सकता है। मगर स्‍नोडेन ने फि‍र एक बहस छेड़ दी है। 


सरकार की यही मंशा रहती है 

न्‍यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार, आधार डाटा के 500 रुपए में उपलब्‍ध होने की खबर पर पत्रकार वि‍ट्टेकर के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए स्‍नोडेन ने कहा कि सरकार की तो यही मंशा रहती है कि‍ उसे हर शख्स की प्राइवेट लाइफ की पूरी पूरी डि‍टेल हासि‍ल हो, मगर इतिहास गवाह है कि कानून कोई भी हो नतीजा उसके मि‍सयूज के रूप में ही सामने आता है। वि‍ट्टेकर ने पहले कहा था कि भारत के पास करीब 1.2 अरब नागरिकों की प्राइवेट इनफॉर्मेशन का डाटाबेस है। खबर है कि इसमें सेंध लग गई है और डाटाबेस तक पहुंच पैसे देकर खरीदी जा सकती है।

 

सर्च फैसिलिटी में मिलती है सीमित डिटेल

यूनीक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआईडीएआई)  ने कहा कि उसने समस्या के समाधान के लिए एक 'सर्च फैसिलिटी' की शुरुआत की है। यूआईडीएआई ने दावा किया, 'यूआईडीएआई लॉगइन और आसानी से ट्रेस की जाने वाली सुविधा देती है। इस मामले में लिप्त लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।'
यूआईडीआई ने कहा कि शिकायतों के निस्तारण के लिए शुरू की गई सर्च फैसिलिटी में नाम और अन्य डिटेल्स तक सीमित पहुंच उपलब्ध है। इसमें बायोमीट्रिक डिटेल्स तक पहुंच उपलब्ध नहीं है।


बायोमीट्रिक डाटाबेस में डाटा चोरी की कोई मामला नहीं

अथॉरिटी ने कहा, 'बायोमीट्रिक डाटाबेस से डाटा चोरी का कोई मामला सामने नहीं आया है, जो पूरी तरह सुरक्षित है। सर्च फैसिलिटी पर उपलब्ध जानकारी का बिना बायोमीट्रिक्स के दुरुपयोग नहीं किया जा सकता।' यूआईडीएआई ने कहा कि आधार नंबर कोई सीक्रेट नंबर नहीं है और आधार होल्डर की मर्जी पर किसी सेवा या सरकारी वेलफेयर स्कीम्स का फायदा लेने के लिए इसे अधिकृत एजेंसियों के साथ साझा किया जाता है।

 

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