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7th Pay Commission: सरकार ने सुन ली इन कर्मचारियों की गुहार, मिलेगा बढ़ा हुआ वेतन और एरियर

इसके लिए सरकार खर्च करेगी 1241 करोड़ रुपए

Govt approves 7th pay commission recommendations to benefit these employees

मोदी सरकार ने इन कर्मचारियों को 7th Pay Commission यानी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ देने की घोषणा की है। केंद्र सरकार का यह फैसला देश के सभी तकनीकी संस्थानों के साथ-साथ राज्य सरकार के अधीन संचालित टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स के कर्मचारियों पर भी लागू होगा।

नई दिल्ली.

केंद्र सरकार ने देशभर के तकनीकी संस्थानों के टीचिंग और नॉन-टीचिंग कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। मोदी सरकार ने इन कर्मचारियों को 7th Pay Commission यानी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ देने की घोषणा की है। केंद्र सरकार का यह फैसला देश के सभी तकनीकी संस्थानों के साथ-साथ राज्य सरकार के अधीन संचालित टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स के कर्मचारियों पर भी लागू होगा। इस निर्णय से न सिर्फ डिग्री लेवल तक की पढ़ाई कराने वाले केंद्रीय तकनीकी संस्थान के टीचिंग और नॉन-टीचिंग कर्मचारी लाभान्वित होंगे, बल्कि यह फैसला राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे संस्थानों के कर्मचारियों के लिए भी राहत भरा होगा। इसके लिए सरकार 1241.78 करोड़ रुपए खर्च करेगी।

 

इतना ही नहीं, केंद्र सरकार तकनीकी संस्थानों के इन कर्मचारियों को 7th Pay Commission का लाभ देने के साथ उनके एरियर यानी बकाया पैसे की 50 फीसदी राशि का भी भुगतान करने जा रही है। तकनीकी संस्थानों के कर्मचारियों के लिए यह खबर राहत देने वाली है, क्योंकि मोदी सरकार के इस फैसले से न सिर्फ उनका वेतन बढ़ जाएगा, बल्कि राज्य सरकारें अपने अधीन संचालित तकनीकी संस्थानों के 1.1.2016 से 31.3.2019 के बीच के एरियर पर जितना खर्च करेंगी, केंद्र सरकार उसका 50 फीसदी संस्थानों को लौटा देगी।

 

बढ़ सकती है सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी

वित्त मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक मोदी सरकार सातवें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम सैलरी को 18000 से बढ़ा कर 21000 किया जा सकता है। खबर है कि सरकार काफी समय से केंद्रीय कर्मचारियों की मांगों पर विचार कर रही है और जल्द ही उन्हें बढ़ी हुई सैलरी की सौगात दे सकती है।

 

ग्रेड 1 से 5 तक के कर्मियों की बढ़ेगी सैलरी

इस कैबिनेट मीटिंग में ग्रेड 1 से 5 तक के केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन बढ़ाए जाने का फैसला लिया जाएगा। फिलहाल ग्रेड एक से पांच के केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन 18000 है, जिसे बढ़ा कर 21000 किया जा सकता है। इसके अलावा फिटमेंट फैक्ट जो अभी 2.57 प्रतिशत है उसे बढ़ा कर 3.68 प्रतिशत किए जाने की उम्मीद है।

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