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बेरोजगारी पर नीति आयोग ने चुप्पी तोड़ी, कहा- बिना रोजगार पैदा हुए 7 फीसदी की विकास दर संभव ही नहीं

50 लाख लोगों की नौकरी छिनने की रिपोर्ट को नीति आयोग ने गलत ठहराया

7 percent Growth Rate Impossible Without Job Creation says Niti Aayog Ceo
  • नीति आयोग के सीईओ ने 50 लाख नौकरियां छिनने की रिपोर्ट को ठहराया गलत।

नई दिल्ली.

नोटबंदी के बाद 50 लाख लोगों की नौकरी छिन जाने की हालिया रिपोर्ट को नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने गलत ठहराया है। कांत ने कहा कि देश में पर्याप्त रोजगार पैदा हाे रहे हैं, जिसकी वजह से ही देश की विकास दर 7 फीसदी से अधिक हो पाई है। उन्होंने कहा, 'भारत 7 फीसदी से अधिक की वृद्धि दर हासिल कर रहा है जो कि पर्याप्त संख्या में रोजगार के अवसर सृजित किए बिना हासिल नहीं हो सकती।'

 

दोहराई अरुण जेटली की बात

उन्होंने यह भी कहा कि जब कर्नाटक और पश्चिम बंगाल जैसे गैर-राजग शासित राज्य यह दावा कर रहे हैं कि नौकरियां सृजित हो रही हैं तो ऐसा संभव नहीं है कि अखिल भारतीय स्तर पर रोजगार सृजन नहीं हो रहा हो। उन्होंने कहा, 'यह कैसे संभव है कि हम 7.5 प्रतिशत की दर से वृद्धि कर रहे हैं और रोजगार सृजित नहीं हो रहे हैं? यह संभव नहीं है।" हाल ही में, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी कहा था कि बिना रोजगार सजृन के अर्थव्यवस्था 7-8 प्रतिशत की वृद्धि दर हासिल नहीं कर सकती है।

 

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2011 से बेरोजगारी की दर दोगुना हुई-रिपोर्ट

मंगलवार को अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर डाली गई रिपोर्ट में कहा गया है कि 2011 से सामान्य तौर पर बेरोजगारी बढ़ी है। यह रिपोर्ट पीएलएफएस और सीएमआईई-सीपीडीएक्स के आंकड़ों पर आधारित है। दोनों रिपोर्ट में 2018 में बेरोजगारी की दर को करीब छह प्रतिशत आंका गया हैं। यह 2000 से 2011 की औसत दर दर का दोगुना है। इसमें कहा गया है कि भारत में बेरोजगार लोगों में ज्यादातर उच्च शिक्षा प्राप्त और युवा हैं। इसमें कहा गया है कि सीएमआईई-सीपीडीएक्स के विश्लेषण से पता चलता है कि 2016 से 2018 के दौरान 50 लाख लोगों का रोजगार छिना। शहरों में कामकाज की आयुवाली महिलाओं में 10 प्रतिशत स्नातक है लेकिन इनमें 34 प्रतिशत बेरोजगार हैं। मोदी सरकार ने नवंबर, 2016 में नोटबंदी की थी।

 

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