बड़ा झटका /पाकिस्तान को बड़े संकट से चले थे उबारने, देना पड़ गया इस्तीफा, वित्त मंत्री को छोड़नी पड़ी कैबिनेट

  • IMF से मिलने वाले बेलआउट पैकेज को अंतिम रूप देने वाशिंगटन गए थे असद
  • बीते कई महीनों से नकदी के भारी संकट से जूझ रहा है पाकिस्तान

moneybhaskar

Apr 18,2019 05:10:33 PM IST


इस्लामाबाद. आईएमएफ (IMF) से बेलआउट पैकेज के बीच पाकिस्तान के वित्त मंत्री असद उमर (Asad Umar) को गुरुवार को कैबिनेट से इस्तीफा देना पड़ गया है। प्रधानमंत्री इमरान खान ने इसकी जगह उन्हें ऊर्जा मंत्रालय का प्रभार सौंपा है। दिलचस्प यह है कि वह हाल में आईएमएफ (IMF) से मिलने वाले बेलआउट पैकेज को अंतिम रूप देने के लिए वाशिंगटन गए थे। गौरतलब है कि पाकिस्तान बीते कई महीनों से नकदी के भारी संकट से जूझ रहा है।

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बड़े आर्थिक संकट में फंसा है पाकिस्तान

नकदी की तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान गंभीर बैलेंस-ऑफ-पेमेंट क्राइसिस से उबरने के लिए इस समय आईएमएफ (IMF) से 8 अरब डॉलर का बेलआउट पैकेज मांग रहा है, जो पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। पाकिस्तान चालू वित्त वर्ष में चीन, सऊदी अरब और यूएई जैसे अपने मित्र देशों से 9.1 अरब डॉलर की वित्तीय सहायता हासिल कर चुका है।

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आईएमएफ से बेलआउट पैकेज पर बात कर लौटे हैं असद

उमर हाल में अमेरिका के दौरे से लौटे थे, जहां वह पाकिस्तान को इंटरनेशनल मॉनिट्री फंड (International Monetary Fund) यानी आईएमएफ से मिलने वाले पैकेज को अंतिम रूप देने के लिए गए थे। उमर ने कहा कि उन्हें ‘कैबिनेट में कोई पद नहीं लेने के लिए’ प्रधानमंत्री से सहमति मिल गई है। उमर ने कहा, ‘कैबिनेट में बदलाव के तहत प्रधानमंत्री ने मुझसे वित्त की बजाय ऊर्जा मंत्री का पोर्टफोलियो लेने की इच्छा जाहिर की। हालांकि मैंने उनसे कैबिनेट में कोई पद नहीं लेने पर रजामंदी ले ली है।’

 

आर्थिक संकट से जूझ रहा है पाकिस्तान

प्रधानमंत्री इमरान खान की अगुआई वाली सरकार और वित्त मंत्री को उमर को आर्थिक संकट के चलते विपक्षी दलों, कॉरपोरेट जगत के सदस्यों और नागरिकों की तरफ से खासी आलोचना का सामना करना पड़ा था। सोमवार को पाकिस्तानी मीडिया में वित्त मंत्रालय में भारी बदलाव की खबर आई।

 

 

 

बदलाव की खबरों को किया था खारिज

हालांकि, सूचना मंत्री फवाद चौधरी (Fawad Chaudhry) ने कैबिनेट में बदलाव की खबरों को खारिज किया था। उन्होंने ट्वीट किया, ‘मंत्रियों के पदों में किसी भी तरह के बदलाव से संबंधित खबरों में कोई सच्चाई नहीं है। प्रधानमंत्री को मंत्रालय बदलने का अधिकार है और मीडिया को इस संबंध में जिम्मेदारी से अपनी भूमिका निभानी चाहिए।’

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