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    ट्रेड फ्रॉड-ब्लैकमनी ट्रांजैक्शंस पर रोक के लिए नेटवर्क फैलाएगा भारत, US सहित 4 देशों में तैनात होंगे अफसर

    ट्रेड फ्रॉड-ब्लैकमनी ट्रांजैक्शंस पर रोक के लिए नेटवर्क फैलाएगा भारत, US सहित 4 देशों में तैनात होंगे अफसर
     
     
    नई दिल्ली.ट्रेड से संबंधित फ्रॉड और ब्लैकमनी ट्रांजैक्शंस पर रोकथाम के लिए भारत अब विदेश में भी अपने अधिकारियों की तैनाती करेगा। भारत इस क्रम में अमेरिका, सिंगापुर सहित चार देशों में कस्टम इंटेलिजेंस अधिकारियों की तैनाती करेगा।
     
    इन देशों में तैनात होंगे अफसर 
     
    कस्टम फ्रॉड और स्मगलिंग रोकने के काम में लगी अग्रणी एजेंसी डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (डीआरआई) न्यूयॉर्क (अमेरिका), सिंगापुर, ब्रसेल्स (बेल्जियम) और बीरगंज (नेपाल) में भारतीय मिशन में अधिकारियों की तैनाती करेगी।
    डीआरआई ने चार देशों में कस्टमस्स ओवरसीज इंटेलिजेंस नेटवर्क (सीओआईएन) की पोस्ट्स को भरने के लिए इंडियन रेवेन्यू सर्विस (कस्टम्स और सेंट्रल एक्साइज) के पात्र अधिकारियों से नॉमिनेशंस मांगे हैं। 
     
    हो चुके हैं म्युचुअल एग्रीमेंट्स
    आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि भारत ने इन देशों के साथ कस्टम्स म्युचुअल एग्रीमेंट्स किए हैं, जिसके तहत सूचनाएं लेने का फ्रेमवर्क तैयार किया गया है।
    सूत्र ने कहा, ‘संबंधित एजेंसियों के साथ सूचनाएं साझा करके स्मगलिंग और टैक्स चोरी रोकने में सीओआईएन की अहम भूमिका होती है। ये अधिकारी तैनाती के बाद गुड्स की कम या ज्यादा इनवॉयसिंग को रोकने के लिए ट्रेड ट्रांजैक्शंस पर नजर रखेंगे।’
     
    पीएम मोदी देंगे अंतिम मंजूरी
    सीओआईएन अधिकारियों के चयन की प्रक्रिया में एक हाई-लेवल कमिटी द्वारा इंटरव्यू शामिल होगा और अंतिम मंजूरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दी जाएगी।
    डीआरआई के डायरेक्टर जनरल, डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल एक्साइज इंटेलिजेंस (डीजीसीईआई) और अधिकारियों की एक सब-कमिटी संबंधित अधिकारियों के सर्विस रिकॉर्ड्स का आकलन करेगी।
     
     
    इन पैनल्स का होगा अहम रोल
    सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टमर्स (सीबीईसी), बोर्ड के दो मेंबर-मेंबर (पीएंडवी) और मेंबर (कस्टम्स)- और डीजी डीआरआई की मौजूदगी वाला पैनल एसेसमेंट के आधादर पर अधिकारियों का इंटरव्यू करेगा।
    अधिकारियों को इंटरव्यू में मिले मार्क्स और आकलन समिति के मार्क्स के आधार पर सीबीईसी हर पोस्ट के लिए तीन अधिकारियों के पैनल की सिफारिश करके फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली के पास मंजूरी के लिए भेजेगा।
     

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