नापाक पाकिस्तान पर मोदी सरकार का आर्थिक हमला, Enemy Share बेचकर 3000 करोड़ की होगी कमाई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
पाक प्रधानमंत्री इमरान खान पाक प्रधानमंत्री इमरान खान
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Enemy Property Act : पुलवामा (Pulwama)  हमले के बाद पाकिस्तान (Pakistan) के खिलाफ मोदी सरकार ने एक और कार्रवाई की है। सोमवार को केंद्र सरकार ने शत्रु संपत्ति अधिनियम (Enemy Property Act) के तहत 3000 करोड़ रुपए के Enemy Share बेचने की प्रक्रिया शुरू करने के आदेश जारी कर दिए हैं। इसके लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाई जाएगी, जो शेयर्स की कीमत तय करेगी। ये शेयर भारत-पाक विभाजन के वक्त पाकिस्तान जा चुके लोगों के हैं। 

Money Bhaskar

Feb 18,2019 06:54:00 PM IST


नई दिल्ली. पुलवामा (Pulwama) हमले के बाद पाकिस्तान (Pakistan) के खिलाफ मोदी सरकार ने एक और कार्रवाई की है। सोमवार को केंद्र सरकार ने शत्रु संपत्ति अधिनियम (Enemy Property Act) के तहत 3000 करोड़ रुपए के Enemy Share बेचने की प्रक्रिया शुरू करने के आदेश जारी कर दिए हैं। इसके लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाई जाएगी, जो शेयर्स की कीमत तय करेगी। ये शेयर भारत-पाक विभाजन के वक्त पाकिस्तान जा चुके लोगों के हैं।

कौन होगा कमेटी में
गृह मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन में बताया गया है कि इस कमेटी में वित्त सचिव, गृह सचिव, वित्त विभाग के ज्वाइंट सेक्रेट्री, लीगल अफेयर्स के ज्वाइंट सेक्रेट्री, कॉरपोरेट अफेयर्स मंत्रालय के ज्वाइंट सेक्रेट्री से उच्च पद के अधिकारी, गृह मंत्रालय के फाइनेंशियल एडवाइजर, वित्त विभाग के फाइनेंशियल एडवाइजर के अलावा शत्रु संपत्ति के कस्टोडियन आदि शामिल होंगे।

क्या हैं शत्रु संपत्ति
आपको बता दें कि शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968 के अनुसार शत्रु संपत्ति का मतलब उस संपत्ति से है, जिसका मालिकाना हक या प्रबंधन ऐसे लोगों के पास था, जो बंटवारे के समय भारत से चले गए थे। सरकार का यह फैसला काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि अब दशकों से बेकार पड़ी शत्रु संपत्ति को बेचा जा सकेगा।

मोदी सरकार ने बनाया कानून
शत्रु संपत्ति को लेकर सरकार ने हाल ही में एक कानून बनाया है। हालांकि मौजूदा प्रस्ताव शेयर्स को लेकर है और ऐसी बड़ी संपत्तियों में से एक का मालिकाना हक लखनऊ में राजा महमूदाबाद के पास था। उनके उत्तराधिकारियों ने इस कदम को आगे बढ़ाया।

6.50 लाख शेयर बेच सकेगी सरकार
20,323 शेयरधारकों के 996 कंपनियों में कुल 6,50,75,877 शेयर सीईपीआई (कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया) के कब्जे में है। इनमें से 588 ही फंक्शनल या ऐक्टिव कंपनियां हैं। एक आधिकारिक बयान में बताया गया कि इन 996 कंपनियों में से 588 सक्रिय, 139 कंपनियां सूचीबद्ध हैं और शेष कंपनियां गैरसूचीबद्ध हैं। आपको बता दें कि मौजूदा कानून विपक्ष की आपत्ति के बाद संसद में लटक गया था और इसे अध्यादेश के तौर पर आगे बढ़ाया गया।

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