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Vijay mallya : लंदन में जब्त होंगी विजय माल्या की प्रॉपर्टी, UK हाईकोर्ट ने दी मंजूरी, 9000 करोड़ रु भारतीय बैंकों का है बकाया

यूके हाईकोर्ट ने एन्फोर्समेंट ऑफिसर को विजय माल्या की लंदन स्थित प्रॉपर्टी में घुसने का आदेश दे दिया है।

Vijay mallya assets seize in uk , uk court order to banks for search and seizure

 

लंदन. यूके हाईकोर्ट ने भारत से फरार चल रहे 9 हजार करोड़ रुपए के डिफॉल्टर विजय माल्या के मामले में 13 भारतीय बैंकों के कंसोर्टियम के पक्ष में एन्फोर्समेंट ऑर्डर जारी कर दिया है। इस ऑर्डर के माध्यम से कोर्ट ने एन्फोर्समेंट ऑफिसर को 62 वर्षीय माल्या की लंदन के निकट स्थित हर्टफोर्डशायर स्थिति प्रॉपर्टीज में घुसने की मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने जरूरत पड़ने पर बल प्रयोग की भी छूट दे दी है।इन दिनों माल्या लगभग 9 हजार करोड़ रुपए के फ्रॉड और मनी लॉन्डरिंग के मामले में भारत को प्रत्यर्पण किए जाने के खिलाफ केस लड़ रहे हैं।

 

 

पैसे की रिकवरी के लिए मिला ऑप्शन

हाईकोर्ट ने ऑफिसर और उनके उनके एजेंट को टेविन, वेलविन स्थित लेडीवाक और ब्रांबले लॉज में घुसने की मंजूरी दे दी है, जहां पर इन दिनों माल्या रह रहे हैं। हालांकि यह प्रवेश का निर्देश नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि बैंकों को अब लगभग 1.145 अरब पाउंड की रिकवरी के लिए इस ऑर्डर के रूप में एक ऑप्शन मिल गया है।

 

 

इन प्रॉपर्टीज में कंट्रोल में ले सकते हैं ऑफिसर

26 जून को जस्टिस बायरान द्वारा लिखित आदेश के मुताबिक, ‘हाईकोर्ट के एन्फोर्समेंट ऑफिसर और उनके अधीन कार्य कर रहे एक एन्फोर्समेंट एजेंट अब लेडीवाक, क्वीन हू लेन, टेविन वेलविन और ब्रांबले लॉज, क्वीन हू लेन, टेविन, वेलविन प्रॉपर्टीज को कंट्रोल में लेने के लिए उसमें प्रवेश कर सकते हैं।’

 

 

कर सकते हैं बल प्रयोग

आदेश में कहा गया, ‘हाईकोर्ट के एन्फोर्समेंट ऑफिसर जरूरत पड़ने पर प्रॉपर्टी में घुसने के लिए बल प्रयोग कर सकते हैं।’मामले की जानकारी रखने वाले लीगल एक्सपर्ट्स के मुताबिक, हाईकोर्ट की क्वीन बेंच डिवीजन के आदेश से प्रवेश की अनुमति मिल गई है, जबकि बैंक ‘अपने सामने मौजूद बल प्रयोग के विकल्पों पर विचार कर रहे हैं।’

 

 

इन 13 बैंकों को होगा फायदा

इन 13 बैंकों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, कॉरपोरेशन बैंक, फेडरल बैंक, आईडीबीआई बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, पंजाब ऐंड सिंध बैंक, पंजाब नैशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और जेएम फाइनेंशियल एसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी प्रा. लि. शामिल हैं, जिन्हें माल्या की इंग्लैंड और वेल्स में माल्या की एसेट्स के मामले में भारतीय जजमेंट का फायदा मिलेगा।

 

 

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