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ज्यादा विदेशी कर्ज ले सकेंगी सरकारी तेल कंपनियां, RBI ने नरम किए ECBs नॉर्म्स

RBI ने ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को वर्किंग कैपिटल के लिए ऑटोमैटिक रूट से विदेशी मुद्रा में लोन लेने को मंजूरी दे दी है।

As Re plumbs new lows, RBI allows oil companies to take ECBs

 

मुंबई. रुपए के लगातार रिकॉर्ड लो टच करने के साथ रिजर्व बैंक (RBI) ने ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को वर्किंग कैपिटल के लिए ऑटोमैटिक रूट से विदेशी मुद्रा में लोन लेने को मंजूरी दे दी है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां विदेशी करंसी की सबसे बड़ी कंज्यूमर हैं। इसके साथ ही आरबीआई ने सरकारी रिफाइनर्स के लिए 75 करोड़ डॉलर की सीमा भी हटा दी है और नए नियमों के तहत यह सीमा अब 10 अरब डॉलर हो गई है।

 

ऑटोमैटिक रूट से ले सकेंगी कर्ज

RBI ने कहा कि सरकार के स्वामित्व वाली सभी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां अब न्यूनतम तीन से पांच साल की औसत मैच्योरिटी के साथ वर्किंग कैपिटल के लिए एक्सटर्नल कमर्शियल बॉरोइंग्स (ECBs) जुटाने में सक्षम होंगी। यह कर्ज ‘ऑटोमैटिक रूट’ से सभी मान्यता प्राप्त लेंडर्स से लिया जा सकेगा।  

 

75 करोड़ डॉलर की सीमा भी हटाई

वर्तमान में यदि औसत पांच साल की मैच्योरिटी के लिए लोन लिया जा रहा है तो ऑयल कंपनियों को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट शेयरहोल्डर्स या एक ग्रुप कंपनी से ECBs जुटाने की अनुमति है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि 75 करोड़ डॉलर या इसके समान इंडिविजुअल लिमिट और ईसीबी फ्रेमवर्क के तहत मैंडेटरी हेजिंग की शर्त को भी खत्म कर दिया गया है।

 

सरकार से परामर्श के बाद लिया फैसला

संशोधित नियमों के तहत कुल बॉरोइंग की सीमा बढ़ाकर 10 अरब डॉलर कर दी गई है और नियमों में यह बदलाव तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। आरबीआई ने कहा कि यह फैसला सरकार के साथ परामर्श के बाद लिया गया है।

 

रिकॉर्ड लो पर पहुंचा रुपया

यह फैसला उस दिन आया है, जब रुपया 73.34 प्रति डॉलर के अपने रिकॉर्ड लो पर पहुंच गया है। वहीं ब्रेंट क्रूड 84 डॉलर प्रति बैरल के अपने चार के निचले स्तर के आसपास बना हुआ है। भारत अपनी 80 फीसदी क्रूड की जरूरत इंपोर्ट से पूरी करता है और सरकारी तेल कंपनियां डॉलर की सबसे बड़ी कंज्यूमर हैं।

 
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