4 से ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों का कर्ज होगा माफ, इस सरकार ने दी सौगात

भारत और चीन जैसे देशों में जहां बढ़ती पॉपुलेशन एक बड़ी समस्या बनी हुई है, वहीं दुनिया में कुछ ऐसे देश भी हैं जो अपने यहां घटती आबादी से परेशान है। यूरोपीय देश हंगरी (Hungary) भी ऐसी ही एक समस्या से जूझ रहा है।

moneybhaskar

Feb 11,2019 08:41:00 PM IST


नई दिल्ली. भारत और चीन जैसे देशों में जहां बढ़ती पॉपुलेशन एक बड़ी समस्या बनी हुई है, वहीं दुनिया में कुछ ऐसे देश भी हैं जो अपने यहां घटती आबादी से परेशान है। यूरोपीय देश हंगरी (Hungary) भी ऐसी ही एक समस्या से जूझ रहा है। इसे देखते हुए वहां की सरकार ने ज्यादा बच्चे पैदा करने वाली महिलाओं को बड़ी सौगात देने का ऐलान किया है। सरकार ने कहा कि बर्थ रेट में कमी और पलायन की समस्या को देखते हुए आबादी बढ़ाने के लिए कई ऐलान किए।

जीवन भर इनकम टैक्स से छूट

राष्ट्र को संबोधित करते हुए हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन ने 7 सूत्री उपायों की घोषणा की। इनके तहत कम से कम से 4 बच्चे पैदा करने वाली महिलाओं को जीवन भर के लिए इनकम टैक्स (income tax) माफ कर दिया जाएगा और बड़ी कारें खरीदने के लिए सब्सिडी दी जाएगी।
प्रधानमंत्री ने कहा है कि अप्रवासी लोगों पर निर्भरता घटाने और हंगरी का भविष्य बचाए रखने का यही एक तरीका था। दक्षिणपंथी राष्ट्रवादी विशेष रूप से मुस्लिम देशों से आ रहे अप्रवासियों का विरोध करते रहे हैं। गौरतलब है कि हंगरी की आबादी में हर साल 32 हजार की कमी आ रही है और यूरोपीय यूनियन के मुकाबले यहां की महिलाओं के बच्चों की औसत संख्या कम है।


मिलेगा 26 लाख रुपए का ब्याजमुक्त कर्ज

उपायों के तौर पर वहां के युवा जोड़ों को करीब 26 लाख रुपए का ब्याज मुक्त कर्ज दिया जाएगा। उनके तीन बच्चे होते ही यह कर्ज माफ कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ऑर्बन ने कहा कि यूरोपीय देश अप्रवासियों को कम जनसंख्या की समस्या के उपाय को रूप में देखते हैं। उन्होंने कहा, ‘कम होते एक बच्चे के एवज में एक का आना जरूरी है और इस तरह से संख्या ठीक रहती है।’
उन्होंने कहा, ‘हंगरी के लोग दूसरी तरह से सोचते हैं। हमें संख्या की नहीं, नागरिकों की जरूरत है।’

 

 

ये हैं योजनाएं

1. अगले तीन साल के दौरान 21 हजार से ज्यादा नर्सरी (क्रेच) बनाए जाएंगे।
2. देश के हैल्थ सिस्टम पर अतिरिक्त 2.5 अरब डॉलर खर्च किए जाएंगे।
3. घरों पर सब्सिडी दी जाएगी।
4. सरकार उनकी मदद करेगी जो सात सीटों वाली गाड़ियां खरीदेंगे। सब्सिडी मिलेगी।

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