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चीन के खिलाफ मोदी करते रहे मीटिंग की तैयारी, ट्रम्‍प ने कर दिया खेल

अपने सस्‍ते माल से पूरी दूनिया के मार्केट में डंप करने की चीन की चाल के खिलाफ भारत ने पहले अमेरिका ने बड़ा कदम उठाया है.

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नई दिल्‍ली। अपने सस्‍ते माल से पूरी दूनिया के मार्केट में डंप करने की चीन की चाल के खिलाफ भारत ने पहले अमेरिका ने बड़ा कदम उठा लिया है। हाल में मोदी सरकार ने चीन के साथ लगातार बढ़ते कारोबारी घाटे को देखते हुए एक कमेटी की थी, लेकिन ट्रम्‍प प्रशासन ने इससे आगे जाते हुए चीन के खिलाफ सीधा कार्रवाई कर दी। 

 

दरअसल भारत और अमेरिका दोनों का आरोप है कि चीन अपने सस्‍ते माल को उनके मार्केट में डंप कर रहा है। यही कारण है कि चीन के साथ दोनों देशों का व्‍यापार घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसे कम करने के लिए भारत और अमेरिका लगातार चीन पर दबाव बना रहे हैं। दोनों देशों ने आईटी और फॉर्मा जैसे सेक्‍टर में अपने देशों की कंपनियों को चीनी मार्केट में काम करने की इजाजत देने की बात भी कही, लेकिन चीन ने अभी तक इसपर कोई कदम नहीं उठाया है।  

मोदी सरकार ने भारत ने बिठाई थी जांच 
चीन के साथ बढ़ते कारोबारी घाटे को देखते हुए भारत सरकार ने चीन के खिलाफ जांच बिठाई है। दरअसल, सरकार की ओर से भारतीय इंडस्‍ट्री में चीन की गुड्स के बढ़ते प्रभाव को लेकर जांच के लिए कमिटी गठित की है। इस कमिटी की अगुवाई राज्‍यसभा सांसद नरेश गुजराल करेंगे। इस मुद्दे पर आम लोग भी अपने विचार दे सकेंगे। बयान में कहा गया कि 15 दिनों के भीतर लोगों से टिप्‍पणी मांगी गई है। हालांकि इस मुद्दे  पर सरकार के साथ अभी तक मीटिंग नहीं हो पाई है।   

 

ट्रम्‍प ने लगा दी स्‍टील और एल्‍यूमिनियम पर ड्यूटी 
उधर अमेरिकी सरकार ने चीन के सस्‍ते स्‍टील और एल्‍यूमिनियम के खिलाफ बड़ा कदम उठाते हुए इन दोनों के पर इम्‍पोर्ट ड्यूटी लगा दी। ट्रम्‍प सरकार के इस फैस्‍ले के तहत स्‍टील पर 25 फीसदी और एल्‍युमीनियम पर 10 फीसदी का अतिरिक्‍त शुल्‍क वसूला जाएगा। यूं तो ट्रम्‍प के इस फैसले का असर कई देशों पर होगा, लेकिन सबसे ज्‍यादा असर चीन पर ही होगा।  

 

 

 

भड़का चीन बोला ये गलत हो रहा है 
ट्रम्‍प की ओर से स्‍टील और एल्‍यूमिनियम पर इम्‍पोर्ट ट्यूटी लगाने पर चीन ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। चीन की कॉमर्स मिनिस्‍ट्री ने कहा कि उनका देश ट्रम्‍प प्रशासन के इस फैसले को मजबूती से विरोध करती है। अंतराष्‍ट्रीय ट्रेड के नियमों का पालन करते हुए अमेरिकी प्रशासन को बढ़ी हुई इम्‍पोर्ट ड्यूटी का फैसला तुरंत वापस लेना चाहिए। चीन के अधिकारों की रक्षा के लिए ट्रम्‍प प्रशासन को प्रभावशाली कदम उठाना चाहिए।  

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