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भारत का एक दांव और पाकिस्तान को हर साल लगेगा 68 हजार करोड़ रुपए का फटका

पाकिस्तान के खिलाफ भारत की कूटनीति का असर दिखने लगा है। इससे पाकिस्तान सरकार में हलचल है।

Pakistan could be blacklisted by FATF

Pakistan could be blacklisted by FATF: भारत लगातार आतंकवाद को संरक्षण देने वाले देशों के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध लगाने की अपील करता रहा है। भारत की कोशिशों का ही नतीजा था कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सिक्योरिटी काउंसिल (UNSC) से आंतकी फंडिंग रोकने का  प्रस्ताव पास कर हो गया।

नई दिल्ली. भारत लगातार आतंकवाद को संरक्षण देने वाले देशों के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध लगाने की अपील करता रहा है। भारत की कोशिशों का ही नतीजा था कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सिक्योरिटी काउंसिल (UNSC) से आंतकी फंडिंग रोकने का  प्रस्ताव पास कर हो गया। इस प्रस्ताव से उन देशों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकेगी, जो आंतकी संगठनों की फंडिंग को बढ़ावा देते हैं या फिर फंडिंग में मदद मुहैया कराते हैं। इस प्रस्ताव के पास होने के बाद से ही पाकिस्तान को आर्थिक मोर्चे पर नुकसान का डर सताने लगा है।  

 

पाकिस्तान को सता रहा भारत की लॉबिंग का डर 

पाकिस्तान के विदेश मंत्री महमूद कुरैशी का कहना है कि भारत की लॉबिंग के कारण फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) की ओर से पाकिस्तान को ब्लैक लिस्टेड किया जा सकता है।अगर ऐसा होता है तो पाक को प्रति वर्ष 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान उठाना होगा। पिछले साल जून में एफएटीएफ के द्वारा पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया। बता दें कि एफएटीएफ के विशेषज्ञों के एक दल ने हाल ही में पाकिस्तान का दौरा किया था। इस तीन दिवसीय यात्रा के दौरान दल के अधिकारियों ने पाया कि पाकिस्तान की ओर से ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई।

 

पाक ने कई आतंकी संगठनों पर लगाया बैन 

पाकिस्तान सरकार FATF की ओर से ब्लैक लिस्ट किए जाने पर होने वाले नुकसान की गणना कर रहा है। साथ ही आतंकी संगठनों खिलाफ कार्रवाई का दिखावा कर रहा है। इसके तहत हाफिज सईद के संगठन को बैन करने के साथ ही जैश-ए-मोहम्मद समेत पांच संगठनों पर बैन लगाने, 100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लेकर, प्रतिबंधित संगठनों की संपत्ति को कब्जे में लिया गया है।  

 

जून में होगा FATF का अलगा रिव्यू 


FATF का अगला एफएटीएफ रिव्यू वाशिंगटन में जून में होना है। इस दौरान पाकिस्तान को 16 पाइंट्स में अपनी बात रखना होगी। इसमें वे तीन मुद्दे भी शामिल करना होंगे, जो पिछली बार छूट गए थे। 

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