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पुरजोर तरीके से उठाएं सिंधु जल वि‍वाद, पाक कमेटी ने अधि‍कारि‍यों ने दि‍ए निर्देश

इस मुद्दे पर भारत और पाकि‍स्‍तान के बीच सि‍तंबर में आखि‍री बार वाशिंगटन में बातचीत हुई थी।

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इस्‍लामाबाद। सिंधु जल समझौते को लेकर पाकि‍स्‍तान की नेशनल सेक्‍योरि‍टी कमेटी (NSC) ने अधि‍कारि‍यों को निर्देश दि‍या है वह भारत की ओर से कथि‍त तौर पर कि‍ए जा रहे समझौते के उल्‍लंघन को वर्ल्‍ड बैंक व भारत के सामने 'पुरजोर तरीके से' उठाए। इस मुद्दे पर भारत और पाकि‍स्‍तान के बीच सि‍तंबर में आखि‍री बार वाशिंगटन में बातचीत हुई थी।  सिंधु जल समझौते में वि‍श्‍व बैंक गारंटर है। इसका मतलब ये हुआ कि‍ अगर कि‍सी तरह से समझौते का उल्‍लंघन होता है तो संबंधि‍त पक्ष शि‍कायत लेकर वर्ल्‍ड बैंक के पास जा सकता है।  नेशनल सेक्‍योरि‍टी कमेटी (NSC) पाकि‍स्‍तान की शीर्ष नागरि‍क-सैन्‍य सत्‍ता है। 


जल संकट का समाधान ढूंढ रहा पाकि‍स्‍तान 
प्रधानमंत्री शाहि‍द खाकान अब्‍बासी ने एनएससी की 21वीं बैठक की अध्‍यक्षता की, जि‍सका आयोजन प्रधानमंत्री आवास में हुआ। आधि‍कारिक बयान के मुताबि‍क, प्‍लानिंग कमीशन के डिप्‍टी चेयरमैन ने मीटिंग में मौजूद शीर्ष अधि‍कारि‍यों को इस पूरे मामले के बारे में बताया। उन्‍होंने 24 अप्रैल 2018 को काउंसि‍ल ऑफ कॉमन इंटरेस्‍ट की ओर से मंजूर की गई जल नीति और जल अधि‍कार-पत्र की जानकारी दी, जि‍स पर प्रधानमंत्री और चार प्रांतों के मुख्‍यमंत्रि‍यों ने हस्‍ताक्षर कि‍ए हैं। 
कमेटी ने माना कि अगर इन नीति‍यों को सही ढंग से लागू कर दिया जाए तो पाकि‍स्‍तान के जल संकट के समाधान में यह काफी मददगार औजार साबि‍त हो सकता है। 


पूरब की नदियों पर भारत का हक 
सिंधु जल समझौते के तहत पूरब की नदि‍यों - सतलुज, व्‍यास और रावी का पानी भारत को दि‍या गया है वहीं पश्‍चि‍मी नदि‍यों - सिंधु, झेलम और चेनाब का पानी पाकि‍स्‍तान को दि‍या गया है। 
पाकि‍स्‍तान ने 2016 में वर्ल्‍ड बैंक में शि‍कायत की। पाक ने जम्‍मू-कश्‍मीर में स्‍थि‍त दो हाइड्रोइलेक्‍ट्रि‍सि‍टी प्रोजेक्‍ट के डि‍जाइन पर आपत्‍ति दर्ज कराई है। उसने वर्ल्‍ड बैंक से नि‍वेदन कि‍या है कि इस मामले को कोर्ट ऑफ आर्बि‍ट्रेशन में ले जाया जाए। 


बयान के मुताबि‍क, एनएससी ने जल संसाधन वि‍भाग को नि‍र्देश दि‍या है कि वह जल समझौते के उल्‍लंघन के मुद्दे को जोर देकर भारत और वर्ल्‍ड बैंक के सामने उठाए। कमेटी ने हिंद महासागर में मौजूदा परि‍स्‍थि‍ति‍यों की समीक्षा की और इस इलाके में सुरक्षा के पुख्‍ता बंदोबस्‍त बनाए रखने का नि‍र्देश दि‍या। बैठक में मौजूद अधि‍कारि‍यों ने पीओके और गि‍लगीत-बाल्‍टिस्‍तान में प्रस्‍तावि‍त प्रशासनि‍क सुधारों की भी समीक्षा की। 

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