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इस देश में लगा है बेघर होने पर बैन, गरीबी को माना जाता है अपराध

homelessness banned : सड़क पर सोए तो हो सकती है सजा

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नई दिल्ली। हंगरी दुनिया के अमीर देशों में गिना जाता है। यहां लोगों की आय बहुत अच्छी है और standard of living भी आला है। लेकिन हर अमीर देश की देश की तरह यहां भी गरीब और बेघर लोगों की संख्या कम नहीं है। सड़क किनारे सोते लोगों का नजारा यहां भी आम था, पर अब नहीं। यहां की सरकार ने बेघर होने पर बैन लगा दिया है। यानी यहां कोई बेघर नहीं हाे सकता है। ऐसा नियम बनते ही इस देश में गरीब होना अपराध की श्रेणी में आ गया है।

 

क्यों बनाया ऐसा कानून

जब 30 साल पहले हंगरी में राजनीतिक उठापटक शुरू हुई तो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट और उसके आसपास के इलाकों में बड़ी संख्या में बेघर लोग सड़कों पर रहने लगे। इसके बाद सरकारें बदलती गईं, लेकिन इन लोगों की स्थिति बदलने पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब वहां की मौजूदा सरकार ने इस समस्या को खत्म करने का यह तरीका निकाला है।

 

30 हजार बेघर हैं यहां

हंगरी में अनुमानित रुप से 30,000 बेघर लोग रहते हैं। इनमें से अधिकतर यहां की राजधानी बुडापेस्ट में रहते हैं। सरकारी आकंड़ों के मुताबिक शेल्टर होम्स में सिर्फ 19,000 लोगों की जगह है, जबकि सिविल साेसायटी का कहना है कि यहां सिर्फ 11,000 लोग रह सकते हैं। यहां पर रहने की सुविधाएं भी अपर्याप्त हैं, इसलिए लोग सड़कों पर खुले में रहना पसंद करते हैं।

 

आगे पढ़ें- बेघर होने पर हो सकती है जेल 

 

 

ड़क पर सोए तो हो सकती है सजा

इस कानून के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति किसी पब्लिक प्लेस पर अपने सारे सामान के साथ आराम फरमाता हुअा मिला तो यह माना जाएगा कि वह सड़क पर रहता है। ऐसे में अगर उसने शेल्टर होम जाने के पुलिस के आदेशों का पालन नहीं किया तो उन्हें मजदूरी करने के लिए बुलाया जा सकता है। अगर वे मना करते हैं तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। अगर पुलिस उन्हें उस जगह से हटने के लिए एक महीने में तीन बार कह चुकी है और फिर भी वे नहीं हटते हैं तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता है और जेल में भी डाला जा सकता है। पुलिस को इस बात की भी अनुमति होती है कि वे किसी बेघर इंसान के सामान को भी नष्ट कर दे।

 

आगे पढ़ें- लोग कर रहे हैं विरोध 

 

 

लोग कर रहे हैं विरोध

यहां के लोग और कई गैर सरकारी संगठन इस कानून का विरोध कर रहे हैँ। उनका कहना है कि शहर सभी के लिए है, ऐसे में इस कानून को खत्म करा देना चाहिए। कई लोगों का कहना है कि यह कानून ठीक उस स्वास्थ्य कानून जैसा है जो लोगों के बीमार पड़ने पर ही बैन लगाता है।

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