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  • Small and non oil sector companies will also be able to sell petrol and diesel

उदारीकरण /छोटी और गैर-तेल क्षेत्र की कंपनियां भी बेच सकेंगी पेट्रोल-डीजल

  • कैबिनेट ने डीलरशिप देने की पुरानी नीतियों में बदलाव को मंजूरी दी
  • 2002 के बाद नीतियों में नहीं हुआ था बदलाव
  • निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए नीतियों में हुआ बदलाव
  • विदेशी कंपनियां भी भारतीय बाजार में वाहन ईंधन की कर सकेंगी खुदरा बिक्री

Moneybhaskar.com

Oct 23,2019 06:48:00 PM IST

नई दिल्ली. अब छोटी और गैर-तेल क्षेत्र की कंपनियां भी पेट्रोल-डीजल की खुदरा बिक्री के कारोबार में उतर सकेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) की बुधवार को हुई बैठक में यह फैसला किया गया। सीसीईए ने वाहन ईंधन के वितरण का लाइसेंस देने की नीतियों में बदलाव को मंजूरी दे दी।

17 साल से पुरानी नीतियों में नहीं हुआ था कोई बदलाव

सीसीईए के बयान के मुताबिक वाहन ईंधन की खुदरा बिक्री का लाइसेंस देने की पुरानी नीतियों में 2002 से अब तक कोई बदलाव नहीं हुआ था। बाजार के नए तौर-तरीके को देखते हुए और निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए नीतियों में यह बदलाव किया गया है। इसके तहत विदेशी कंपनियां भी अलग ब्रांड के पेट्रोल-डीजल पंप स्थापित करने के लिए लाइसेंस ले सकती हैं।

बढ़ेगा रोजगार

बयान के मुताबिक नई नीति से कारोबारी सहूलियत और पारदर्शिता बढ़ेगी। इस सेक्टर में प्रत्यक्ष और परोक्ष रोजगार बढ़ेगा। अधिक रिटेल आउटलेट स्थापित होने से बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और ग्राहकों को बेहतर सेवा मिल सकेगी।

नई नीति की खास बातें

  • पेट्रोल-डीजल की खुदरा बिक्री का लाइसेंस लेने के लिए कंपनी के न्यूनतम नेटवर्थ की सीमा को घटाकर 250 करोड़ कर दिया गया। पहले 2,000 करोड़ रुपए के पूर्व निवेश की शर्त थी।
  • गैर-तेल कंपनियां भी पेट्रोल-डीजल के रिटेल सेक्टर में उतर सकती हैं। पहले उन्हीं कंपनियों को इस क्षेत्र में प्रवेश की इजाजत थी, जिन्होंने पहले से तेल एवं गैस सेक्टर, खासकर एक्सप्लोरेशन और उत्पादन, रिफाइनिंग, पाइपलाइन या टर्मिनल, आदि में निवेश किया हुआ था। अब इसकी जरूरत खत्म कर दी गई है।
  • नई कंपनियों को अपने आउटलेट पर तीन साल के अंदर सीएनजी, एलएनजी, बायोफ्यूल्स, इलेक्ट्रिक चार्जिंग, आदि वैकल्पिक ईंधन बेचने की व्यवस्था भी करनी होगी।
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