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  • Question raised by the Supreme Court on the free travel of women, said use people's money properly

दिल्ली मेट्रो /महिलाओं के मुफ्त सफर पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा- कैसे होगी डीएमआरसी के घाटे की भरपाई

  • दिल्ली सरकार का फैसला डीएमआरसी के लिए वित्तीय समस्या खड़ी कर सकता 
  • सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस फैसले से डीएमआरसी को घाटा होगा

Moneybhaskar.com

Sep 06,2019 05:56:05 PM IST

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के मेट्रो में महिलाओं के मुफ्त सफर को लेकर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि दिल्ली में महिलाओं को मुफ्त मेट्रो सेवा क्यों दी जा रही है? इस फैसले से डीएमआरसी को घाटा होगा, तो इसकी भरपाई कौन करेगी। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार को लोगों के पैसा का सही इस्तेमाल करना चाहिए।

एससी ने कहा- सरकारों को संसाधन फ्री में बांटने से परहेज रखना चाहिए

सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि दिल्ली सरकार के फैसले से डीएमआरसी लाभ कमाने वाला संस्थान कैसे रह पाएगा? जस्टिस अरुण मिश्रा की अगुआई वाली बेंच ने कहा कि जनता के धन का सोच समझकर खर्च करना चाहिए। कोर्ट ने नसीहत दी कि दिल्ली सरकार को संसाधन मुफ्त बांटने से परहेज करना चाहिए।

1200 करोड़ रुपए का पड़ेगा बोझ

दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने महिलाओं के लिए मेट्रो में फ्री सेवा का ऐलान किया था। इस पर करीब एक हजार करोड़ प्रतिवर्ष का खर्च आएगा। सरकार इसके अलावा डीटीसी बसों में भी महिलाओं को फ्री यात्रा की सुविधा देने का ऐलान किया। अनुमान है कि इस योजना को लागू करने में सरकार पर प्रतिवर्ष करीब 1200 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा।

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