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    इन्फ्रा सेक्टर पर 3.96 लाख करोड़ रु खर्च करेगी सरकार, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आएगी तेजी

     
    नई दिल्ली.वित्त मंत्री अरुण जेटली ने फाइनेंशियल ईयर 2017-18 के बजट का बड़ा हिस्सा इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए आवंटित किया। कुल 21.50 लाख करोड़ के बजट में से इस सेक्टर के लिए 3.96 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। जेटली ने अपनी बजट स्पीच में कहा कि इस तरह के निवेश से इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ेंगी और रोजगार के ज्यादा मौके पैदा किए जा सकेंगे।
     
    इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए3.96लाख करोड़ रु का आवंटन
     
    जेटली ने कहा कि इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए 2017-18 में कुल आवंटन 3.96 लाख करोड़ रुपए का होगा। उन्होंने कहा कि इतने भारी निवेश से बड़े पैमाने पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बढ़ावा दिया जा सकेगा और रोजगार के अधिक अवसर पैदा किए जा सकेंगे। बजट में पूरे ट्रांसपोर्ट सेक्टर रेलवे, रोड, शिपिंग के लिए मैं 2,41,387 करोड़ रुपए के प्रावधान का प्रस्ताव का प्रावधान किया गया है।
     
    रेलवे के लिए कुल 1.31 लाख करोड़ के खर्च का प्रस्ताव
     
    जेटली ने कहा कि यह आजाद भारत का पहला संयुक्त बजट है, जिसमें रेलवे भी शामिल है। सरकार रेलवे, रोड, हाइवेज और सिविल एविएशन सेक्टर में निवेश में तालमेल बैठाने की स्थिति में होंगे। 2017-18 में रेलवे के लिए कुल कैपेक्स और डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर 1,31,000 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। इसमें सरकार द्वारा बजट से उपलब्ध कराई गई 55 हजार करोड़ रुपए का फंड भी शामिल है।
     
    हाइवेज के लिए 64 हजार करोड़ रुपए का आवंटन
     
    उन्होंने कहा कि हाइवेज के लिए आवंटन 2017-18 में बढ़ाकर 64 हजार करोड़ रुपए किया जा रहा है। इससे पिछले फाइनेंशियल ईयर में यह धनराशि 57,676 करोड़ रुपए थी।
    रोड सेक्टर के लिए बजट आवंटन बढ़ाकर 64 हजार करोड़ रुपए कर दिया गया है, जबकि 2016-17 में यह 57,676 करोड़ रुपए था। जेटली ने कहा कि कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट के लिए 2 हजार किलोमीटर की कोस्टल लिंक रोड्स की पहचान की गई है।
     
    एयर इंडिया को मिला 1800 करोड़ 
     
    बजट 2017 में घोषणा की गई है कि एयर इंडिया को एक्विटी इन्‍फ्यूजन से 1800 करोड़ रुपए मिलेंगे। बजट 2016-17 में सरकार ने एयरलाइन को 1713 करोड़ रुपए का अलोकेशन किया था, जबकि डिमांड 3911 करोड़ रुपए थी। अब जो 1800 करोड़ रुपए का अलोकेशन हुआ है, वह 30231 करोड़ रुपए के फाइनेंशियल बेलआउट पैकेज का हिस्‍सा होगा। एयर इंडिया ने सरकार से इक्विटी के तौर पर 2844 करोड़ रुपए की मांग की थी। एयर इंडिया को साल 2012 में यूपीए सरकार ने 10 साल के लिए 30 हजार 231 करोड़ रुपए के फाइनेंशियल पैकेज की घोषणा की थी। 
     
    क्या कहती है इंडस्ट्री
     
    अशोक बिल्डकॉन के एमडी सतीश पारेख ने कहा कि नेशनल हाइवे के बजट अलोकेशन में 12 फीसदी की वृद्धि की गई, जिससे रोड सेक्‍टर को 7000 करोड़ रुपए का एडिशनल फंड मिलेगा। अफोर्डेबल हाउसिंग को इन्फ्रास्‍ट्रक्‍चर सेक्‍टर का दर्जा दिया गया और अफोर्डेबल हाउस के एरिया में 30 फीसदी वृद्धि हो गई है, जिससे मिडल क्‍लास को बेनिफिट होगा। बजट से पावर सेक्‍टर को ग्रोथ मिलने की भी उम्‍मीद है। 
     
     
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