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गवर्नमेंट ई-मार्केटप्‍लेस में कोई गड़बड़ी नहीं: सरकार

Moneybhaskar

Nov 03,2016 09:49:00 AM IST
नई दिल्‍ली। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बुधवार को दिल्‍ली हाईकोर्ट को बताया कि इसकी तरफ से शुरू किया गया गवर्नमेंट ई-मार्केटप्‍लेस (जीईएम) कानून के अनुसार ही तैयार किया गया है। जीईएम एक ऐसा प्‍लैटफॉर्म है, जहां पर से सरकारी कर्मचारी ऑफिस सप्‍लाइज खरीद सकते हैं। गवर्नमेंट ने कहा कि यह प्‍लैटफॉर्म किसी भी कानून का उल्‍लंघन नहीं करता और यह सेंट्रल विजिलेंस कमिशन (सीवीसी) के सर्कुलर के अनुसार ही है।
पेटिशनर को दिया जा चुका है जवाब
डिवीजन बेंच ने चीफ जस्टिस जी. रोहिणी के नेतृत्‍व में इस मामले की सुनवाई की। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) संजय जैन ने बेंच को बताया कि वेबसाइट को रन करने की जिम्‍मेदारी डायरेक्‍टरेट जनरल ऑफ सप्‍लाइज एंड डिस्‍पोजल (डीजीएसएंडडी) को दी गई है। उनकी तरफ से पेटिशनर को वेबसाइट को लेकर पूरी जानकारी मुहैया करा दी गई है। एक एनजीओ ने इस पोर्टल के ऑपरेशन में करप्‍शन होने का आरोप लगाया है।
कोर्ट ने नई पेटिशन दर्ज करने के लिए कहा
एएसजी ने बताया कि डीजीएसएंडडी 28 अक्‍टूबर को ही एनजीओ मौलिक भारत को रिप्‍लाई भेज चुके हैं। कोर्ट ने सरकार का पक्ष सुनने के बाद पेटिशनर को कहा है कि अगर उन्‍हें कोई सरकार के जवाब से कोई शिकायत है, तो वह नई पेटिशन दायर करें। हालांकि पेटिशनर की काउंसेल अर्चना पाठक दवे ने दावा किया कि डीजीएसएंडडी सीवीसी सर्कुलर्स का पालन नहीं करता। इस पर बेंच ने कहा कि आपको सरकार की तरफ से जवाब दिया जा चुका है। अब आप चाहें तो इसको लेकर नई पेटिशन फाइल कर सकते हैं।
जीईएम पर लगाया था करप्‍शन का आरोप
एनजीओ ने अपनी पेटिशन में आरोप लगाया था कि कुछ लोग जीईएम के बहाने करप्‍शन कर रहे हैं और प्रोडक्‍टस प्रिस्‍क्राइब्‍ड रेट्स से ज्‍यादा कीमत पर खरीदे जा रहे हैं। ट्रस्‍ट के मुताबिक इसकी वजह से पब्लिक एक्‍सचेकर को 2500 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। उन्‍होंने जीईएम की कमियों का अध्‍ययन कर उनमें सुधार करने की मांग की है।
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