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इन 5 राज्यों में महंगी हो सकती है बिजली, SC का फैसला पड़ेगा भारी

अदाणी और टाटा पावर को सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत

Electricity Tariff : SC gives relief to Tata power and Adani

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेग्युलेटरी अथॉरिटी से कहा है कि वह  टाटा, अडानी व एस्सार के कोल आधारित पावर प्लांट्स के साथ हुए पावर परचेज एग्रीमेंट (PPA)में संशोधन को लेकर 8 माह के भीतर अपनी फाइडिंग दें। ये पावर प्लांट्स गुजरात में हैं, लेकिन इनसे गुजरात के अलावा महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब में पावर सप्लाई होती है। ऐसे में, यदि PPA में संशोधन होता है तो इन राज्यों में बिजली के दाम बढ़ सकते हैं। 

 

क्या चाहती हैं कंपनियां 

दरअसल, पावर कंपनियां चाहती हैं कि कोयले की कीमतें बढ़ने से पावर प्रोडक्शन कॉस्ट पर जो असर पड़ता है, उसे कंज्यूमर्स से वसूला जाए। हालांकि पावर परचेज एग्रीमेंट (PPA) में इस तरह की व्यवस्था नहीं है। लॉन्ग टर्म PPA में एक निर्धारित दर से कीमतें बढ़ सकती है, कोयले की कीमतें बढ़ने को एक्ट ऑफ गॉड माना गया है। इसलिए पावर कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। 

 

कंज्यूमर्स ग्रुप से आपत्ति दर्ज कराने को कहा 

जस्टिस रोहिंटन एफ. नारीमन की अध्यक्षता में बने दो सदस्यीय खंड पीठ ने सीईआरसी को यह मामला लौटते हुए कहा कि पीपीए से संबंधित मामलों को जल्द सुलझाया जाए। हालांकि कोर्ट ने कंज्यूमर ग्रुप एनर्जी वाचडॉग से कहा है कि वे पीपीए में संशोधन को लेकर अपनी आपत्तियां सीईआरसी के पास जमा कराएं। 

 

हाई पावर कमेटी ने की थी सिफारिश 

इससे पहले जुलाई में गुजरात सरकार ने एक हाई पावर कमेटी का गठन किया था। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि कोल से चलने वाले पावर प्लांट्स की हालत अच्छी नहीं है, ऐसे में कोल की कीमतों में वृद्धि होने पर कंज्यूमर्स तक पास ऑन किया जाना चाहिए। 

 

इन राज्यों में बढ़ सकती है कीमतें 
यदि पीपीए में संशोधन होता है तो पांच राज्यों के कंज्यूमर्स पर इसका प्रभाव दिखेगा। 
-गुजरात 
-हरियाणा
-महाराष्ट्र 
-राजस्थान 
-पंजाब 

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