बिज़नेस न्यूज़ » Economy » Infrastructureअब शहरी मंत्रालय देखेगा RERA से जुड़े सभी मामले, रेरा के तहत आएंगे पुराने प्रोजेक्‍ट

अब शहरी मंत्रालय देखेगा RERA से जुड़े सभी मामले, रेरा के तहत आएंगे पुराने प्रोजेक्‍ट

अब से रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े सभी मामलों को शहरी विकास मंत्रालय देखेगा।

RERAs administration under Urban Affairs Ministrys domain
नई दि‍ल्‍ली. केंद्र सरकार ने घर खरीददारों को बड़ी राहत देते हुए और बिल्डर द्वारा किसी तरह की धोखाधड़ी न हो इसके लि‍ए नया नि‍यम बनाया है। अब से रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े सभी मामलों को शहरी विकास मंत्रालय देखेगा। मंत्रालय वो सभी मामले देखेगा जो रेरा कानून के तहत आएंगे। 
 
कैबिनेट सचिवालय ने जारी किया आदेश
 
कैबिनेट सचिवालय ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए कहा कि शहरी विकास मंत्रालय अब रेरा कानून से जुड़े सभी मामलों को देखेगा। रेरा रियल एस्टेट सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए कानून है, जिसके तहत किसी भी तरह के प्लॉट, अपार्टमेंट या फिर बिल्डिंग की खरीद-बिक्री को पारदर्शी तरीके से किया जा सके। इसमें बायर्स के हितों की रक्षा करने का प्रावधान भी है। 
 
इस संबंध में केंद्र सरकार ने भारत सरकार (व्यापार का आवंटन) नियम 1961 में संशोधन किया है। ताकि‍ रेरा की स्थापना के लिए जरूरी रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 के तहत काम हो सके। ऐसे में कैबिनेट सचिवालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार शहरी मंत्रालय की ओर से से इन मामलों की देखरेख की जाएगी। कानून में रि‍यल एस्‍टेट के क्षेत्र से संबंधित त्वरित विवाद निवारण के लिए एक नि‍र्णय तंंत्र की स्थापना का भी प्रावधान कि‍या गया है। 
prev
next
मनी भास्कर पर पढ़िए बिज़नेस से जुड़ी ताज़ा खबरें Business News in Hindi और रखिये अपने आप को अप-टू-डेट