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अगर खाली पड़ी है जमीन तो लगाएं Solar Plant, कंपनियां खरीदेंगी बिजली 

500 Kw से 2 MW तक के सोलर प्लांट लगा सकेंगे

Solar Power Plant : How can sell solar power to discoms

Earn Money through solar plant : कैबिनेट ने किसान उर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान यानी कुसुम (KUSUM) के तहत गांवों में खाली पड़ी जमीन पर सोलर प्लांट लगाने की योजना को भी मंजूरी दी है। इस योजना के तहत अगर आप अपनी खाली या बंजर पड़ी जमीन पर 500 किलोवाट से 2 मेगावाट क्षमता का सोलर प्लांट लगाते हैं तो इस प्लांट से पैदा होने वाली बिजली को बिजली कंपनियां (डिस्कॉम्स) खरीद लेंगी। कंपनियों ऐसे सोलर प्लांट से बिजली खरीदने से इंकार न करें, इसके लिए सरकार ने प्रावधान किया है कि इन प्लांट्स से बिजली खरीदने पर डिस्कॉम्स को 40 पैसे प्रति यूनिट वित्तीय सहायता दी जाएगी। 


नई दिल्ली. कैबिनेट ने किसान उर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान यानी कुसुम (KUSUM) के तहत गांवों में खाली पड़ी जमीन पर सोलर प्लांट लगाने की योजना को भी मंजूरी दी है। इस योजना के तहत अगर आप अपनी खाली या बंजर पड़ी जमीन पर 500 किलोवाट से 2 मेगावाट क्षमता का सोलर प्लांट लगाते हैं तो इस प्लांट से पैदा होने वाली बिजली को बिजली कंपनियां (डिस्कॉम्स) खरीद लेंगी। कंपनियों ऐसे सोलर प्लांट से बिजली खरीदने से इंकार न करें, इसके लिए सरकार ने प्रावधान किया है कि इन प्लांट्स से बिजली खरीदने पर डिस्कॉम्स को 40 पैसे प्रति यूनिट वित्तीय सहायता दी जाएगी। 

 

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कौन कर सकते है अप्लाई 
इस योजना के तहत निम्न कैटेगिरी के व्यक्ति या संस्थान अप्लाई कर सकते हैं। 
- किसान
- सहकारी समितियां
- पंचायत
- कृषि उत्‍पादक संघ (एफपीओ) 

 

कौन तय करेगा रेट 

 

सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, इस योजना के तहत लग रहे सोलर प्लांट से पैदा बिजली की खरीद का रेट राज्य विद्युत नियामक आयोग (SERC) द्वारा निर्धारित किया जाएगा। इस रेट पर डिस्कॉम्स द्वारा किसानों से बिजली खरीदी जाएगी। 

 

कितना आएगा खर्च 
कुसुम योजना के तहत सोलर प्लांट की लागत का 10 फीसदी पैसा किसाना को लगाना होगा। 30 फीसदी पैसा केंद्र सरकार द्वारा सब्सिडी के तौर पर दिया जाएगा। 30 फीसदी पैसा राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी के तौर पर दिया जाएगा। शेष 30 फीसदी किसान बैंक से लोन ले सकते हैं। लोन लेने में सरकार किसान की मदद करेगी। 


5 साल तक सरकार देगी वित्तीय सहायता 
इस स्कीम के तहत जो डिस्कॉम्स सोलर पावर खरीदेगी, उसे सरकार की ओर से 5 साल तक 40 पैसे प्रति यूनिट की दर से फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी। 

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