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अरब सागर में समुद्री जहाज चलाएगी मोदी सरकार, 30 समुद्री मील प्रति घंटा होगी रफ्तार

एक जहाज में 150 यात्री कर सकेंगे सफर, शिपिंग मिनिस्ट्री ने जारी किए टेंडर

Ferry Services in India

अगर आप समुद्री जहाज से अरब सागर का सफर करना चाहते हैं तो आने वाले दिनों में यह संभव होने वाला है। गुजरात से लगे केंद्र शासित क्षेत्र दमन और दीव के बीच अरब सागर में फेरी सेवा शुरू करने के लिए केंद्र सरकार के जहाजरानी मंत्रालय ने शिपिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया के जरिये निविदा (टेंडर) जारी किया है।

गांधीनगर/दमन. अगर आप समुद्री जहाज से अरब सागर का सफर करना चाहते हैं तो आने वाले दिनों में यह संभव होने वाला है। गुजरात से लगे केंद्र शासित क्षेत्र दमन और दीव के बीच अरब सागर में फेरी सेवा शुरू करने के लिए केंद्र सरकार के जहाजरानी मंत्रालय ने शिपिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया के जरिये निविदा (टेंडर) जारी किया है।

 

3 घंटे में पूरा होगा 12 घंटे का सफर 
ज्ञातव्य है कि संयुक्त रूप से केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव कहे जाने वाले दमन और दीव के बीच सड़क मार्ग से दूरी करीब 600 किमी है। दमन जहां दक्षिण गुजरात के वलसाड जिले से लगा तटवर्ती क्षेत्र है वहीं दीव सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। दोनो के बीच सड़क मार्ग से जाने में 10 से 12 घंटे का समय लगता है। सरकार की योजना समुद्र में फेरी सेवा के जरिये लगभग 105 समुद्री मील की दूरी को मात्र तीन से चार घंटे मे तय कराने की है।

 

25 जनवरी को खुलेंगे टेंडर 
केंद्रीय जहाजरानी राज्य मंत्री मनसुख मांडविया ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि फेरी  'परेटरों के लिए रूचि पत्र गत सितंबर अक्टूबर माह में आमंत्रित किये गये थे और कल ही विधिवित इनके चयन के लिए टेंडर जारी किए गए हैं।  जिसकी अंतिम तिथि 24 जनवरी है। 25 जनवरी को इसे खोला जायेगा।

 

यह होगी रफ्तार 
यह सेवा लगभग 150 यात्रियों की क्षमता वाले जहाज के जरिये शुरू करने की योजना है तथा मानसून के चार माह को छोड़ कर जब समुद्र में अधिक उथलपुथल होती है इसे अक्टूबर से मई माह तक आठ महीने तक हर साल चलाने की योजना है। शुरूआत में ऑपरेटर का चयन पांच साल के लिए किया जायेगा। इसके लिए ऐसे तीव्र गति वाले जहाज का चयन किया जायेगा जिसकी गति 30 समुद्री मील प्रति घंटा हो। 

 

मोदी ने की थी शुरुआत 
ज्ञातव्य है कि गुजरात के दहेज और घोघा के बीच फेरी सेवा की शुरूआत वर्ष 2017 के अक्टूबर माह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने की थी।

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