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Bullet train की राह में अड़ंगा, किसानों ने किया भूमि अधिग्रहण का विरोध

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्‍ट Bullet train के लिए भूमि अधिग्रहण का विरोध शुरू हो गया है

Strong protests have started emerging in Gujarat against bullet train

नई दिल्‍ली.  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्‍ट  Bullet train के लिए भूमि अधिग्रहण का विरोध शुरू हो गया है। विरोध की शुरुआत उनके गृह राज्‍य गुजरात से हुई है। सोमवार को सूरत जिले के 15 गांवों के किसानों ने जिला कलेक्‍टर के कार्यालय के बाहर प्रोटेस्‍ट किया और एक विस्‍तृत मेमारेंडम दिया। 

 

 

असेसमेंट न कराने का विरोध 
इन किसानों ने बताया कि अहमदाबाद से मुंबई जाने वाली बुलेट ट्रेन के लिए पिछले दिनों 21 गांवों की 140 हेक्‍टेयर जमीन के अधिग्रहण का नोटिस जारी किया गया है। नोटिस जारी करने से पहले इन्‍वायरमेंटल व सोशल इम्‍पैक्‍ट असेसमेंट नहीं कराया गया है। साथ ही, स्‍थानीय लोगों से किसी तरह की बात नहीं की गई है। 

 

 

मार्केट रेट की घोषणा नहीं 
किसानों की अगुवाई कर रहे किसान नेता जयेश पटेल ने कहा कि लीगली, जिला कलेक्‍टर को भूमि अधिग्रहण नोटिस जारी करने से जमीन के  मार्केट रेट की घोषणा करनी चाहिए थी, जो अब तक की गई है।  किसानों ने कहा कि रेलवे इससे दिल्‍ली-मुंबई डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के नाम पर बहुत सी जमीन का अधिग्रहण कर चुका है, जो अब तक खाली पड़ी है, फिर यह समझ नहीं आ रहा है कि बुलेट ट्रेन के लिए जमीन की क्‍या आवश्‍यकता है। 

 

 

साउथ गुजरात में भी विरोध 
सूरत के अलावा साउथ गुजरात के कई जिलों के किसान भी बुलेट ट्रेन के लिए जमीन अधिग्रहण का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनकी उपजाऊ जमीन पर आम और चीकू की खेती होती है, जो उनकी आजीविका का बड़ा साधन है। जमीन अधिग्रहण के यह आजीविका उनसे छिन जाएगी। 

 

 

महाराष्‍ट्र में भी हो रहा है विरोध 
इसी तरह, महाराष्‍ट्र में पालघर में भी नेशनल हाई स्‍पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। पटेल ने कहा कि वे दूसरे जिलों में विरोध कर रहे किसानों के संपर्क में हैं और जल्‍द ही व्‍यापक विरोध की रणनीति तैयार करेंगे। 

 

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