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संकट में फंसे पावर प्लांट्स को मोदी सरकार ने दी राहत, कई अहम फैसले लिए 

पावर प्लांट्स को मिलेगा कोयला, नहीं होंगे पीपीए कैंसिल 

Modi Cabinet : Stressed power plants may run soon

Cabinet decisions : देश में संकट में फंसे पावर प्लांट्स को मोदी सरकार ने राहत दी हैं। कैबिनेट ने आज ऐसे पावर प्लांट्स के लिए कई अहम फैसले लिए हैं। 


नई दिल्ली. देश में संकट में फंसे पावर प्लांट्स को मोदी सरकार ने राहत दी हैं। कैबिनेट ने आज ऐसे पावर प्लांट्स के लिए कई अहम फैसले लिए हैं। कैबिनेट ने संकट में फंसे पावर प्लांट्स के लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स द्वारा की गई ज्यादातर सिफारिशों को मान लिया है। 

 

ये हैं अहम फैसले 
कैबिनेट ने शुक्रवार को संकट में फंसे पावर प्लांट को चालू करने के लिए कई अहम फैसले लिए हैं। इनमें शॉर्ट टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट (पीपीए) के लिए कोल लिंकेज खोलने का फैसला अहम है। इसके अलावा डिस्कॉम्स द्वारा डिफॉल्ट घोषित होने पर जिन पावर प्लांट्स का पीपीए खत्म किया जा चुका है, उन्हें भी कोल लिंकेज की अनुमति दी गई है। साथ ही, पूर्व घोषित लिंकेज के मुकाबले एक नोडल एजेंसी द्वारा बल्क पावर खरीदी जाएगी। 

 

रेगुलर ऑक्शन होगा 
कैबिनेट ने यह भी फैसला लिया है कि अब सेंट्रल और स्टेट जैनको यानी बिजली उत्पादन करने वाली सरकारी कंपनियां पावर के एग्रीगेटर के तौर पर काम कर सकती हैं। इसके अलावा कोल लिंकेज ऑक्शन भी समय-समय पर की जाएगी। साथ ही, लेट पेमेंट सरचार्ज का भुगतान करने अनिवार्य किया जाएगा। 

 

कैंसिलेशन वापस होगा 
इसके अलावा एनसीएलटी से पहले हुए कैंसिल हुए पीपीए, एफएसए और एलटीओए को फिर से लागू किया जाएगा।  
 

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