मोदी सरकार देने वाली है कमाई का एक और मौका, कोई भी खोल सकेगा चार्जिंग स्टेशन

देश में बैटरी से चलने वाले वाहनों की संख्या बढ़ाने के साथ-साथ मोदी सरकार एक और कोशिश कर रही है, ताकि लोगों को इससे रोजगार भी मुहैया कराया जा सकेगा। दरअसल, सरकार की योजना है कि बिजली से चलने वाले वाहनों को चार्ज करने के लिए कोई भी स्टेशन खोले और कमाई करे। चार्जिंग स्टेशन के लिए किसी तरह के लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी, हालांकि सरकार इन पर पूरी नजर रखेगी। हर 3 किमी पर खुलेंगे चार्जिंग स्टेशन इकोनॉमिक टाइम्स में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, पावर मिनिस्ट्री विचार कर रही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए हर तीन किलोमीटर की दूरी पर चार्जिंग स्टेशन खुल सकें। इसके लिए पावर मिनिस्ट्री एक पॉलिसी बना रही है। पावर मिनिस्ट्री के अधिकारियों का कहना है कि जितने अधिक से अधिक चार्जिंग स्टेशन खुलेंगे, उतने अधिक वाहन सड़कों पर उतरेंगे। डिस्कॉम्स से खरीदनी होगी बिजली चार्जिंग स्टेशन खोलने वालों को एरिया की डिस्कॉम (बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी) से बिजली खरीदनी होगी। चार्जिंग स्टेशन के लिए डिस्कॉम्स का रेट अलग होगा। जिसका निर्धारण राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा किया जाएगा। रेट होंगे फिक्स रिपोर्ट के मुताबिक, बेशक चार्जिंग स्टेशन खोलने के लिए लाइसेंस नहीं लेना होगा, लेकिन चार्जिंग स्टेशन किसी तरह की मनमानी नहीं कर पाएंगे। उन पर सरकार की पूरी नजर होगी। राज्य सरकारों की ओर से समय-समय पर रेट तय किए जाएंगे। चार्जिंग स्टेशन मालिक उससे अधिक रेट वाहन मालिकों से नहीं ले पाएंगे।

Money Bhaskar

Nov 09,2018 03:03:00 PM IST

नई दिल्ली. देश में बैटरी से चलने वाले वाहनों की संख्या बढ़ाने के साथ-साथ मोदी सरकार एक और कोशिश कर रही है, ताकि लोगों को इससे रोजगार भी मुहैया कराया जा सकेगा। दरअसल, सरकार की योजना है कि बिजली से चलने वाले वाहनों को चार्ज करने के लिए कोई भी स्टेशन खोले और कमाई करे। चार्जिंग स्टेशन के लिए किसी तरह के लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी, हालांकि सरकार इन पर पूरी नजर रखेगी।

हर 3 किमी पर खुलेंगे चार्जिंग स्टेशन
इकोनॉमिक टाइम्स में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, पावर मिनिस्ट्री विचार कर रही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए हर तीन किलोमीटर की दूरी पर चार्जिंग स्टेशन खुल सकें। इसके लिए पावर मिनिस्ट्री एक पॉलिसी बना रही है। पावर मिनिस्ट्री के अधिकारियों का कहना है कि जितने अधिक से अधिक चार्जिंग स्टेशन खुलेंगे, उतने अधिक वाहन सड़कों पर उतरेंगे।

डिस्कॉम्स से खरीदनी होगी बिजली
चार्जिंग स्टेशन खोलने वालों को एरिया की डिस्कॉम (बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी) से बिजली खरीदनी होगी। चार्जिंग स्टेशन के लिए डिस्कॉम्स का रेट अलग होगा। जिसका निर्धारण राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा किया जाएगा।

रेट होंगे फिक्स
रिपोर्ट के मुताबिक, बेशक चार्जिंग स्टेशन खोलने के लिए लाइसेंस नहीं लेना होगा, लेकिन चार्जिंग स्टेशन किसी तरह की मनमानी नहीं कर पाएंगे। उन पर सरकार की पूरी नजर होगी। राज्य सरकारों की ओर से समय-समय पर रेट तय किए जाएंगे। चार्जिंग स्टेशन मालिक उससे अधिक रेट वाहन मालिकों से नहीं ले पाएंगे। यह रेट एवरेज कॉस्ट से 15 फीसदी से अधिक नहीं होंगे।

आगे पढ़ें : किस बात का रखना होगा ध्यान

लोकेशन का रखना होगा ध्यान सरकार यह भी ध्यान रखेगी कि चार्जिंग स्टेशन कहां खोला जा रहा है। इसके लिए स्थानीय प्रशासन का भी सहयोग लेना होगा। जैसे कि यह देखना जरूरी होगा कि चार्जिंग स्टेशन ऐसी जगह पर न हो, जहां से इलाके में जाम लग जाए। या आने-जाने वालों को परेशानी हो। अागे पढ़ें : हाईवे पर कहां खुलेंगे चार्जिंग स्टेशनहाईवे पर कहां खुलेंगे चार्जिंग स्टेशन हाईवे पर चार्जिंग स्टेशन खुलने के नियम थोड़े अलग होंगे। सरकार की योजनाा है कि हाईवे पर हर 25 किलोमीटर की दूरी पर चार्जिंग स्टेशन खोले जाएं। इसके लिए अलग अलग स्तर पर बातचीत शुरू हो चुकी है। जहां पेट्रोलियम कंपनियों को अपने पम्प में चार्जिंग स्टेशन शुरू करने को कहा जा रहा है। वहीं, कुछ बड़ी पावर कंपनियों से भी बातचीत चल रही है।
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