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अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए 35 लाख रुपए तक मिलेगा सस्ता लोन, RBI ने बढ़ाई लिमिट

रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग (पीएसएल) के तहत लोन की लिमिट बढ़ा दी है।

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नई दिल्ली. रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग (पीएसएल) के तहत लोन की लिमिट बढ़ा दी है। 10 लाख या इससे ज्यादा आबादी वाले शहरों में इसके तहत अब 35 लाख तक का लोन लिया जा सकेगा, जिसकी लिमिट अभी तक 28 लाख रुपए थी। वहीं, 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों के लिए लिमिट 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई है। हालांकि, इन दोनों मामलों में मकान की कुल लागत 45 लाख और 30 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

 

 

हाउसिंग फॉर ऑल को मिला बूस्ट

मॉनिटरी पॉलिसी के संबंध में आरबीआई के बयान के बाद फाइनेंशियल सर्विसेस सेक्रेटरी राजीव कुमार ने एक ट्वीट के माध्यम से कहा, ‘हाउसिंग फॉर ऑल को बड़ा बूस्ट मिला है। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के तहत शहरों के लिए सस्ते होम लोन की लिमिट को बढ़ाकर 35 लाख रुपए कर दिया गया। वहीं बाकी जगहों के लिए यह लिमिट 25 लाख रुपए हो गई है।’ आरबीआई ने कहा कि इस संबंध में सर्कुलर जल्द ही जारी कर दिया जाएगा।

 

 

जून के आखिर तक जारी होगी गाइडलाइन
आरबीआई ने इसके तहत अब हाउसिंग कैटेगरी के लिए लोन की सीमा बढ़ा दी है। हालांकि, इस बारे में डिटेल गाइडलाइंस जून के आखिर तक जारी की जाएंगी।

 

 

प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या है ?
बैंकों को देश के विकास में योगदान का लक्ष्य दिया जाता है। इसमें आरबीआई के नियमों के मुताबिक बैंकों को अपने कुल लोन का एक हिस्सा विकास के कामों के लिए देना होता है। इसमें बड़ी आबादी वाले और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों से संबंधित सेक्टर शामिल हैं। इसका मकसद ऐसे सेक्टर के लोगों को रियायती दरों पर लोन उपलब्ध करवाना होता है। इसके लिए ब्याज दरों में समय-समय पर बदलाव होता रहता है।

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