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ऑयल और फाइनेंस मिनिस्‍ट्री करेंगी तेल ब्‍लॉक का आवंटन, कैबिनेट ने लिया फैसला

ऑयल ब्‍लॉक की नीलामी के बाद एलाॅटमेंट का काम अब फाइनेंस और पेट्रोलियम मिनिस्‍ट्री करेंगी।

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नई दिल्‍ली. ऑयल ब्‍लॉक की नीलामी के बाद एलाॅटमेंट में तेजी लाने के उद्देश्‍य से कैबिनेट ने फाइनेंस मिनिस्‍टर और पेट्रोलियम मिनिस्‍टर को यह अधिकार प्रदान कर दिया है। 2 मई को ऑयल ब्‍लॉक की नीलामी होनी है, जिसके बाद यह एलॉटमेंट किया जाएगा।

 

अभी तक यह अधिकार पीएम के पास ही

कैबिनेट के इस फैसले के पहले तक यह अधिकार केवल प्रधानमंत्री के पास ही था। लेकिन ईज ऑफ डूईंग बिजनेस की रणनीति के तहत पीएम नरेन्‍द्र मोदी के नेतृत्‍व में हुई कैबिनेट ने यह अधिकार दोनों मंत्रियों को सौंप‍ दिए हैं। यह जानकारी एक अधिकारिक बयान में दी गई है।

 

 

ECS की सिफारिश पर एलॉट होंगे ऑयल ब्‍लॉक

सचिवों की एक स‍िमिति जिसे इम्‍पावर्ड कमेटी ऑफ सेक्रेट्रीज (ECS) के नाम से जाना जाता है, वह इन ऑयल ब्‍लॉक के बारे में सिफारिश करेगी, जिसे दोनों मंत्री एलाट करेंगे। इन मंत्रियों को ओपेन एरिया लाइसेंसिंग पॉलिसी (OALP) के तहत होने वाली नीलामी में सफल बोली लगाने वालों को यह क्षेत्र एलाट करने होंगे। इस पॉलिसी के तहत पहले राउंड की बोली में 55 ऑयल ब्‍लॉक की नीलामी की जा रही है। यह नीलामी 2 मई को होनी है। इन ब्‍लॉक को जुलाई में एलाट किया जाएगा।

 

 

साल में दो बार होगी यह प्रक्रिया

इस पॉलिसी के तहत साल में दो बार ऐसी नीलामी कराई जाएगी। इसी लिए यह अधिकार मंत्रियों को प्रदान किए गए हैं, जिससे वह इसके लिए प्रक्रिया और प्रॉसेस तैयार कर सकें। सरकार की तरफ से जारी बयान के मुताबिक इससे ईज ऑफ डूईंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा।

 

पिछले साल आई यह नई पॉलिसी

सरकार ने पिछले साल ऑयल ब्‍लॉक की नीलामी के लिए नई प्रक्रिया शुरू की थी। इसके तहत 28 लाख वर्ग किलोमीटर का वह इलाका जो किसी भी लाइसेंसिंग के दायरे में नहीं आता है, उन क्षेत्रों में कंपनियों को इसकी इजाजत दी जाएगी। इसी के तहत यह नीलामी की जा रही है। कोई भी कंपनी इन क्षेत्रों के लिए कभी भी अपना इंट्रेस्‍ट जता सकती है और अगली नीलामी में शामिल हो सकती है।

 

 

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