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आम्रपाली ग्रुप के अटके प्रोजेक्‍ट तीन डेवलपर्स मिलकर करेंगे पूरे, सुप्रीम कोर्ट से मिली मंजूरी

इस फैसले से 42,000 होमबायर्स को राहत मिलेगी।

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नई दिल्‍ली. सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप के 12 अटके प्रोजेक्‍ट्स को तीन को-डेवलपर्स द्वारा पूरा किए जाने को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से 42,000 होमबायर्स को राहत मिलेगी। देश के बड़े बिल्‍डर्स में शुमार आम्रपाली ग्रुप इस वक्‍त इन्‍सॉल्‍वेंसी प्रोसिडिंग्‍स का सामना कर रहा है। 

 

इन 12 प्रोजेक्‍ट्स को अगले 6 से 48 महीनों की अवधि में पूरा किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप को आदेश दिया है कि वह 4 हफ्तों के अंदर एक एस्‍क्रो अकाउंट में 250 करोड़ रुपए जमा करे। इस अमाउंट को प्रोजेक्‍ट्स पूरा होने पर को-डेवलपर्स को दिया जाएगा। 

 

जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस यूयू ललित की बेंच ने होमबायर्स, नोएडा व ग्रेटर नोएडा अथॉरिटीज और प्रमोटर्स को आपस में मीटिंग करने और तय समय में आम्रपाली ग्रुप के अटके प्रोजेक्‍ट्स को पूरा करने के लिए बिजनेस प्‍लान सबमिट करने को कहा है। 

 

4 हिस्‍सों में बांटे हैं प्रोजेक्‍ट 

कोर्ट ने प्रोजेक्‍ट्स को उनके पूरा होने की स्‍टेज के हिसाब से 4 हिस्‍सों में बांटा है। बेंच ने नोएडा की रियल एस्‍टेट कंपनी गैलेक्‍सी ग्रुप को 6 प्रोजेक्‍ट पूरा करने को कहा है। इनमें सैफियर-1, 2, लीजर पार्क, लीजर वैली, ईडेन पार्क, ग्रीन वैली और हर्टबीट सिटी शामिल हैं। इन 6 प्रोजेक्‍ट्स में 27,000 से 28,000 लोगों के घर अटके हैं। प्रिन्‍सले एस्‍टेट प्रोजेक्‍ट को कनोडिया सीमेंट को दिया गया है। वहीं बाकी के 5 प्रोजेक्‍ट्स- जोडिएक, प्‍लैटिनम, टेक पार्क, गोल्‍फ होम्‍स और सेंचुरियन को IIFL-विरिडियन कंसोर्शियम को दिया गया है। 

 

अगली सुनवाई 18 जुलाई को 

कोर्ट ने तीनों को-डेवलपर्स को 7 दिन के अंदर प्रोजेक्‍ट्स पूरा होने को लेकर अंडरटेकिंग्‍स देने का भी आदेश दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 18 जुलाई को होगी। गैलेक्‍सी डेवलपर्स की ओर से एडवोकेट अमित गोयल ने कहा कहा कि उनकी फर्म ने फाइनेंशियल स्‍टैंडिंग जैसे क्रिडेंशियल और ट्रैक रिकॉर्ड्स इस माह की शुरुआत में ही कोर्ट को दे दिए थे। गैलेक्‍सी डेवलपर्स आम्रपाली ग्रुप के 6 अटके प्रोजेक्‍ट में अगले 4 सालों में 2500 करोड़ रुपए का इन्‍वेस्‍टमेंट करेगी। 

 

रिफंड के लिए अगले माह तक एप्‍लीकेशन दें होमबायर्स 

रिफंड की मांग कर रहे होमबायर्स से कोर्ट ने कहा कि वे अगले महीने तक इस बारे में एप्‍लीकेशन फाइल करें। उसके बाद कोर्ट उन पर विचार करेगा और होमबायर्स को उनके पैसे वापस कैसे मिलें, इसके लिए मैकेनिज्‍म बनाएगा। 

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